निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे रोड़वेज कर्मचारी।

वादाखिलाफी व विश्वासघात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक को ज्ञापन भेजा। तालमेल कमेटी द्वारा 16 जून से 29 जून तक सभी डिपूओं में कार्यकर्ता सम्मेलन कर सरकार की करनी व कथनी की पोल खोलेंगे।

चण्डीगढ, 8 जून. हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता इन्द्र सिंह बधाना, दलबीर किरमारा, वीरेन्द्र सिंह धनखड़, अनूप सहरावत, सरबत सिंह पूनिया, पहल सिंह तंवर, आजाद सिंह गिल, दिनेश हुड्डा ने सयुंक्त ब्यान में बताया प्राइवेट बसों को रूट परमिट देने के खिलाफ आज प्रदेश के सभी डिपूओं में गेट मीटिंग व विरोध प्रदर्शन करके महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक को ज्ञापन भेजा।

कर्मचारियों ने सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ व मार्किट कमेटी के सचिव की पिटाई करने वाली भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर विश्वासघात व वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा परिवहन मंत्री तालमेल कमेटी के साथ अनेक मीटिंगों में रोड़वेज का निजीकरण न करने व कर्मचारियों की तमाम मांगों को जल्द लागू करने का दावा करते हैं, परन्तु बिल्ली थैले से बहार तब आई जब परिवहन मंत्री ने भाजपा सरकार के छुपे एजेण्डे के अनुसार 500 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई।

कर्मचारी नेताओं ने कहा 4 जून को परिवहन मंत्री तालमेल कमेटी नेताओं के साथ कोरोना की आड़ में मीठी-मीठी बाते करके स्टेज कैरिज स्कीम के तहत 425 प्राइवेट बसों को रूट परमिट देकर पूंजीपतियों की तिजोरी भरने की चिंता में लगे हुए हैं।उन्होंने कहा परिवहन मंत्री जिस प्रकार विभाग को सिकोड़ने मे दिन रात लगे हुए हैं। ग्रामीण जनता व ग्राम पंचायतों द्वारा सरकारी बसें चलाने के हजारों प्रस्ताव अधिकारियों को दे चुके फिर भी सरकारी बसें बढाने के लिए परिवहन मंत्री बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। उन्होंने कहा सरकार जवाब दे, जनता की मांग नहीं तो रोड़वेज का निजीकरण क्यों? कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार की हठधर्मिता व करनी-कथनी की पोल खोलने के लिए 16 जून से 29 जून तक सभी डिपूओं में कार्यकर्ता सम्मेलन किये जाएंगे। परिवहन मंत्री बार बार किये वायदे के बाद भी कर्मचारियों की लम्बित मांगों को लागू नहीं किया जा रहा,जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है।

कर्मचारी नेताओं ने निजीकरण, ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग की पोलिसी रद्द करने,सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, कोरोना महामारी के दौरान मौत के मुंह में रह कर जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पी पी ई किट सहित सभी उपकरणों का प्रबंध करने, 50 लाख रूपये एक्शग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल करने,प्रति माह 5 हजार रुपये जोखिम भत्ता व इन्सैन्टीव देने,लाॅकडाउन के समय विभाग को करोड़ों रूपये के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देने के अलावा तीन वर्ष का बकाया बोनस देने, 2002 से पहले के भर्ती कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने,परिचालकों का ग्रेड पे बढाने, कर्मशाला कर्मचारियों के कटौती किये राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने, 2016 में भर्ती चालकों को पक्का करने, परिचालकों को ई टिक्टींग मशीन उपलब्ध करवाने, विभाग में बढ़े हुए किराये को राउंड फिगर में लागू करने, शिक्षा भत्ता व रोके गए डी ए व एल टी सी का भुगतान करने, सभी श्रेणियों के खाली पड़े प्रॅमोशनल पदों पर प्रमोशन करने आदि मांगों को तुरन्त लागू करने की मांग की।