6 जून 2020. स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया रेवाड़ी जिले में प्रस्तावित मनेठी एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण की स्थिति क्या है?
विद्रोही ने कहा कि सरकार द्वारा स्वेच्छा से किसानों को एम्स के लिए सरकारी पोर्टल पर जमीन देने की 31 मार्च की अवधि को खत्म हुए भी 67 दिन अर्थात 2 माह से ज्यादा समय हो गया1 पर सरकार, प्रशासन इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से मौन है1 मुख्यमंत्री बताएं मनेठी एम्स के लिए कितने किसानों ने कितनी जमीन सरकारी पोर्टल पर देने का वचन दिया है1 और यह जमीन साथ-साथ लगती एकमुश्त जमीन है या टुकड़ों में बटी जमीन है1
कोविड-19 संक्रमण के द्वारा आई महामारी के इलाज के लिए उच्च स्तर के मेडिकल स्थानों की आज और भी ज्यादा जरूरत है1 ऐसी स्थिति में मनेठी एम्स के निर्माण में जितनी देरी होगी वह हरियाणा, दक्षिण हरियाणा व देश के लिए उतनी ही हानिकारक स्थिति होगी1
विद्रोही ने कहा यदि केंद्र की मोदी सरकार व हरियाणा की भाजपा सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से कोई सबक सीखा है तो केंद्र व राज्यों सरकारों द्वारा स्वीकृत सभी एम्स, मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल संस्थानों, अस्पतालों के निर्माण की गति तेज करें नहीं तो यही माना जाएगा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा मजबूत करने की केवल जुमलेबाजी करके लोगों को ठग रही है1 वस्तुत वह स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने के प्रति गंभीर व ईमानदार नहीं है1
विद्रोही ने कहा अभी कुछ दिन पूर्व गुरुग्राम के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया में दावा किया था कि मनेठी एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है1 जबकि जमीनी धरातल की वास्तविकता यह है कि मनेठी एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हुई है1 क्षेत्र के सांसद ने इतना बड़ा महाझूठ क्यों और किस लिए बोला यह समझ से परे हैं1
विद्रोही ने केंद्र सरकार व हरियाणा भाजपा सरकार से आग्रह किया कि वे लोगों को भावनात्मक रूप से ठगकर वोट बैंक की राजनीति करने बजाय जनता के समक्ष असली तस्वीर पेश करके बताएं उनकी मंशा मनेठी में एम्स बनाने की है भी या नहीं? यदि सरकार एम्स बनाने के प्रति ईमानदार, गंभीर है तो नौटंकीया करके मामले को लंबा खींचकर लोगों को ठगने की बजाय मनेठी एम्स के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत तत्काल ढाई सौ एकड़ जमीन अधिकृत करके एम्स निर्माण का रास्ता साफ करें1