मंहगाई भत्ता व एलटीसी रोकने के खिलाफ 22 मई को प्रदर्शन
पंचकूला। हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया व प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा ने सयुंक्त ब्यान में बताया सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारियों को कोरोना महामारी के चलते ड्यूटी के दौरान सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने व सरकार द्वारा देय महंगाई भत्ता तथा एल टी सी पर रोक लगाने के खिलाफ 22 मई को डिपो व सब डिपो कमेटियों द्वारा जिला व ब्लॉक स्तर के प्रदर्शनों में भाग लिया जाऐगा । उन्होंने कहा रोड़वेज कर्मचारी लगातार प्रवासी मजदूरों को दुसरे प्रदेशों में अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने में लगे हुऐ हैं , लेकिन बार बार रोडवेज कर्मचारियों को भारी उत्तपीड़न का शिकार होना पड़ रहा है ।
हरियाणा से तो प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भेजा गया वहाँ वहाँ उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलो से रोडवेज कर्मचारियो को सहयोग करना तो दूर की बात जो व्यवहार किया वह बेहद शर्मनाक हर बार दिखाई दिया । इससे भी शर्मनाक बात यह है कि हरियाणा सरकार को सब कुछ पता होते हुऐ भी पिछली कमियो को नजरंदाज कर कोई सबक ना लेते हुऐ रोडवेज के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिला के प्रशासन को भेंट चढ़ाने के लिए प्रवासी मजदूरों को बसों को भेज दिया जाता है ।
सभी तरह की जोखिम भरी ड्यूटी को सैनिकों की तरह कर रहे हैं। परन्तु बार बार यूनियन की मांग के बावजूद सभी कर्मचारियों को पी.पी.ई. किट, मास्क, सैनेटाइजर, दस्ताने आदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाने व समय समय पर मैडिकल चैक अप नहीं होने से कर्मचारियों में लगातार असुरक्षा की भावना बनी हुई है। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाने पर कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार कर्मचारियों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है जो कि मानवता के आधार पर बहुत निंदनीय है ।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि हरियाणा सरकार कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पदोन्नत करना व स्पेशल इन्क्रीमेंट लगाना व उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाना तो दूर जो कर्मचारी यौधाओं की तरह अपना पैसा लगाकर इतना बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे है उन कर्मचारियो के लगे हुऐ पैसे का भी सरकार द्वारा समयानुसार भुगतान नहीं किया रहा है ।
उन्होंने कहा कि यूनियन पहले हि मांग कर चुकी है कि कर्मचारी मौत के मुंह में रह कर जोखिम भरी ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों को 50 लाख रूपये एक्शग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल करने के अलावा इन्सैन्टीव देने व 5000 रूपये प्रति माह जोखिम भत्ता लागू किया जाए लेकिन सरकार का इन महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ कोई ध्यान नही है ।
यूनियन मांग करती है कि पिछली व वर्तमान में जो अप्रिय घटनाएँ हुई हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच के साथ शीघ्र अति शीघ्र दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और पीड़ितों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।