नीतियों के बदलाव से आगे बढ़कर जीवनोपयोगी, श्रम का सम्मान करने वाली और संवेदनशील नागरिक तैयार करने वाली शिक्षा चाहिए
डॉ. घनश्याम बादल
शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, उपाधियां बांटना या रोजगार की तैयारी कराना नहीं है। उसकी वास्तविक सार्थकता ऐसे मनुष्य तैयार करने में है, जो विवेकशील हों, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, श्रम का सम्मान करें और दूसरों की पीड़ा को समझें। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हमें इसी कसौटी पर अपनी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रश्न केवल यह नहीं है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे क्या सीख रहे हैं और शिक्षा उन्हें किस दिशा में ले जा रही है।
11 नवंबर देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजाद ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसाधनों की कमी और देश के पुनर्निर्माण की चुनौतियों के बीच उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाने का प्रयास किया। आज उनकी जयंती हमें उपलब्धियों के साथ उन कमियों पर भी विचार करने का अवसर देती है, जिनके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी समान पहुंच का लक्ष्य अधूरा है।
शिक्षा की एक बड़ी विडंबना यह रही है कि उस पर होने वाले व्यय को अक्सर तत्काल मिलने वाले आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखा जाता है। सड़क, कारखाने या किसी व्यावसायिक परियोजना का परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई दे सकता है, लेकिन शिक्षा का प्रभाव पीढ़ियों में आकार लेता है। इसलिए उसे अनुत्पादक खर्च समझना बुनियादी भूल है। शिक्षक, वैज्ञानिक, किसान, चिकित्सक, उद्यमी और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने वाली व्यवस्था राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है।
इसके बावजूद शिक्षा को जितनी निरंतरता, प्राथमिकता और संसाधन मिलने चाहिए, उतने देने में हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। कहीं विद्यालय का भवन है तो पर्याप्त शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक हैं तो आवश्यक साधनों का अभाव है। दूसरी ओर, परीक्षा और अंकों की प्रतिस्पर्धा ने सीखने की सहज प्रक्रिया को पीछे धकेल दिया है। परिवारों की आकांक्षाओं और बच्चों की वास्तविक जरूरतों के बीच भी दूरी बढ़ी है।
नीति की सफलता का प्रमाण कक्षा में दिखाई देना चाहिए
शिक्षा को दिशा देने में राजनीति और वैचारिक आग्रहों की भी भूमिका रही है। सरकारों के बदलने के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं और कई बार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धतियां भी विवाद का विषय बन जाती हैं। बदलाव आवश्यक है, लेकिन उसका आधार बच्चों की जरूरत, शिक्षकों का अनुभव और समाज की परिस्थितियां होनी चाहिए। शिक्षा को दीर्घकालिक दृष्टि चाहिए; बार-बार दिशा बदलने से विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने असमंजस पैदा होता है।
स्वतंत्र भारत में राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और यशपाल समिति सहित अनेक प्रयासों ने शिक्षा सुधार के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। उनके योगदान को नकारना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि उपयोगी सिफारिशों को पर्याप्त संसाधनों, शिक्षक प्रशिक्षण और निरंतर मूल्यांकन के साथ जमीन पर कितना उतारा गया। नीति तैयार हो जाना और कक्षा में उसका प्रभाव दिखाई देना दो अलग स्थितियां हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर भी कसौटी यही होनी चाहिए। किसी नीति की सफलता उसकी घोषणाओं या आकर्षक शब्दावली से तय नहीं होती। उसका प्रमाण इस बात में मिलता है कि बच्चा बेहतर समझ पा रहा है या नहीं, शिक्षक प्रभावी ढंग से पढ़ा पा रहा है या नहीं और कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिल रहा है या नहीं।
हमें शिक्षा सुधार के नाम पर बिना तैयारी के प्रयोगों से बचना होगा। किसी दूसरे देश की पद्धति को अपनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह हमारी भाषाओं, सामाजिक विविधता, कक्षाओं की परिस्थितियों और संसाधनों के अनुकूल है भी या नहीं। दूसरे देशों से सीखना उपयोगी है, लेकिन सीखने और अंधानुकरण में अंतर है।
इसी प्रकार भारतीय परंपरा और आधुनिक ज्ञान को परस्पर विरोधी मानना भी उचित नहीं। अपनी परंपरा से श्रम, अनुशासन, सहकार और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ली जा सकती है, जबकि आधुनिक शिक्षा से वैज्ञानिक दृष्टि, अनुसंधान, तकनीकी दक्षता और प्रश्न पूछने का साहस विकसित किया जा सकता है। आवश्यकता विवेकपूर्ण समन्वय की है।
हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो व्यवहारिक हो, जीवनोपयोगी हो और सभी बच्चों को साथ लेकर चले। वह रटकर उत्तर लिखने की आदत के स्थान पर समझने, तर्क करने और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करे। वह हाथ से काम करने को हीन न समझे और बच्चों को केवल अधिक कमाने की दौड़ में शामिल करके संवेदनहीन न बनाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवीय संवेदना भी शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य है।
बच्चे की उम्र, रुचि और क्षमता के अनुरूप हो सीखने का क्रम
व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का व्यापक लक्ष्य है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि छोटी उम्र में ही बच्चे पर हर विषय, हर कौशल और हर उपलब्धि का बोझ डाल दिया जाए। सर्वांगीण विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। नन्हे बच्चे को सीखने के अवसर चाहिए, अपेक्षाओं का असहनीय दबाव नहीं।
प्राथमिक स्तर पर भाषा की समझ, बुनियादी गणित, खेल, कहानी, चित्रकला और आसपास के परिवेश से परिचय को महत्व मिलना चाहिए। सरल हस्तकार्य और सामूहिक गतिविधियां बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास में सहायक हो सकती हैं। इस अवस्था में उसकी जिज्ञासा बचाए रखना, उसे निर्भय होकर प्रश्न पूछने देना और सीखने में आनंद पैदा करना सबसे जरूरी है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर इसी आधार को आगे बढ़ाया जा सकता है। गणित और विज्ञान की समझ के साथ समाज, पर्यावरण, हस्तकौशल तथा तकनीक के आरंभिक परिचय को जोड़ा जाए। गतिविधियां ऐसी हों जिनसे बच्चे अपने अनुभवों और पुस्तकीय ज्ञान के बीच संबंध बना सकें। विषयों की अधिकता और अनावश्यक दोहराव सीखने के प्रति अरुचि पैदा कर सकते हैं।
मूल्यांकन में भी परिवर्तन जरूरी है। एक जैसी परीक्षा से सभी बच्चों की प्रतिभा का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में, कोई कला, खेल या व्यवहारिक कार्य में। समान शैक्षिक उद्देश्यों के साथ प्रत्येक बच्चे की प्रगति, प्रयास और विशिष्ट क्षमताओं को पहचानने की व्यवस्था होनी चाहिए।
माध्यमिक स्तर पर किशोरावस्था की जरूरतों को समझना आवश्यक है। शरीर में होने वाले बदलाव, स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार और भावनात्मक समझ के विषयों पर आयु के अनुरूप, वैज्ञानिक तथा संवेदनशील शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरों के प्रश्नों को संकोच या उपेक्षा से दबाने के बजाय प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से सही जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
उच्च शिक्षा में विषय की गहराई के साथ व्यवहारिक अनुभव और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ने चाहिए। महाविद्यालयों को स्थानीय समाज, उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों से जोड़कर विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, परियोजनाओं तथा उचित पारिश्रमिक वाले कार्यों की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इससे वे पढ़ाई के साथ काम की दुनिया को समझ सकेंगे और कुछ आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे।
हालांकि अपनी पूरी फीस स्वयं कमाने की बाध्यता प्रत्येक विद्यार्थी पर डालना उचित नहीं होगा। अलग-अलग पाठ्यक्रमों और विद्यार्थियों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। आर्थिक कमजोरी किसी की पढ़ाई रुकने का कारण नहीं बननी चाहिए। छात्रवृत्ति, सार्वजनिक सहायता और समान अवसर की जिम्मेदारी भी शिक्षा व्यवस्था को निभानी होगी।
स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान में रुचि, योग्यता तथा गंभीर अध्ययन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे बढ़ने का अवसर केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों तक सीमित न रह जाए।
शिक्षा दिवस की सार्थकता भाषणों और औपचारिक आयोजनों से आगे बढ़ने में है। पर्याप्त शिक्षक, उनकी बेहतर तैयारी, आवश्यक संसाधन, पारदर्शी व्यवस्था और बच्चों के प्रति संवेदनशील वातावरण—इन्हीं से परिवर्तन आएगा। शिक्षा की दशा सुधारने के लिए उसकी दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। वह दिशा ऐसी हो, जिसमें ज्ञान के साथ विवेक, कौशल के साथ आत्मनिर्भरता और सफलता के साथ मनुष्यता विकसित हो।
