कमलेश पांडेय
भारतीय सनातनी राष्ट्रवाद से जुड़े अनेक ज्वलंत प्रश्न—जैसे संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कानून, समान नागरिक संहिता (UCC), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC), पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) मुक्ति, अविरल-निर्मल गंगा, बांग्लादेशी घुसपैठ, कैलाश मानसरोवर, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, शिक्षा का भारतीयकरण, रुपये को मजबूत करना तथा चीन से आयात घटाना—लंबे समय से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में रहे हैं।
इन मुद्दों पर राजनीति खूब हुई, जनभावनाएं भी उभरीं, लेकिन केंद्र में लगातार एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपेक्षित परिणाम न मिल पाने को लेकर आमजन के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।
विशेषकर तब, जब भाजपा विपक्ष में रहते हुए इन्हीं विषयों को अपने वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे का प्रमुख आधार बनाती रही हो। यही कारण है कि समर्थक और आलोचक दोनों अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर इन मुद्दों पर निर्णायक समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया?
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक जैसे विषयों पर साहसिक कदम उठाए हैं। ऐसे में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि अन्य राष्ट्रवादी मुद्दों पर गति अपेक्षाकृत धीमी क्यों दिखाई देती है।
1. संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कानून
इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कानून नहीं बन पाने के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में पशुपालन और कृषि से जुड़े विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विभिन्न राज्यों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं।
चमड़ा उद्योग, डेयरी अर्थव्यवस्था और अनुपयोगी पशुओं के रखरखाव जैसी समस्याएं भी सरकारों के सामने चुनौती हैं।
स्थायी समाधान के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि गोआधारित अर्थव्यवस्था, गोशालाओं की व्यवहारिक व्यवस्था और राज्यों के बीच सहमति निर्माण भी आवश्यक होगा।
2. समान नागरिक संहिता (UCC)
समान नागरिक संहिता लंबे समय से भाजपा और राष्ट्रवादी संगठनों के प्रमुख एजेंडों में शामिल रही है। लेकिन विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून, राजनीतिक विरोध और संवैधानिक जटिलताओं के कारण इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना आसान नहीं माना जाता।
उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि गुजरात और असम में भी इस दिशा में प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद देशव्यापी सहमति अब तक नहीं बन पाई है।
विशेषज्ञों के अनुसार चरणबद्ध सुधार, व्यापक सामाजिक संवाद और सभी समुदायों की भागीदारी के बिना यह लक्ष्य अधूरा रह सकता है।
3. राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC)
एनआरसी का मुद्दा विशेषकर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है।
देश की विशाल आबादी, दस्तावेजों की कमी, मानवीय चुनौतियां और प्रशासनिक जटिलताएं इसे कठिन बनाती हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में डिजिटल नागरिकता रिकॉर्ड, पारदर्शी सत्यापन प्रणाली और सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष निगरानी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
4. पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) मुक्ति
PoK का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है।
भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ सकता है।
भारत सरकार संसद में PoK को अपना अभिन्न अंग घोषित कर चुकी है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इस विषय पर अत्यधिक सावधानी बरत रही है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक और सैन्य शक्ति, अंतरराष्ट्रीय दबाव और सीमावर्ती विकास के माध्यम से ही इस दिशा में दीर्घकालिक रणनीति सफल हो सकती है।
5. अविरल और निर्मल गंगा
गंगा सफाई अभियान दशकों से चल रहा है। राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक कई सरकारों ने अरबों रुपये खर्च किए, लेकिन अपेक्षित परिणाम अब भी अधूरे माने जाते हैं।
औद्योगिक प्रदूषण, नगरों का सीवेज और सहायक नदियों की गंदगी बड़ी बाधाएं हैं।
स्थायी समाधान के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों का प्रभावी संचालन, प्रदूषण फैलाने वालों पर कठोर दंड और जनभागीदारी आधारित नदी संरक्षण आवश्यक माना जाता है।
6. बांग्लादेशी घुसपैठ
पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा मुद्दा रहा है।
लंबी और जटिल सीमा, आर्थिक कारणों से प्रवासन तथा स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां इसे जटिल बनाती हैं।
विश्लेषकों के अनुसार स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन, आधुनिक निगरानी तकनीक और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर समन्वय इस समस्या के समाधान की दिशा हो सकते हैं।
7. कैलाश मानसरोवर और तिब्बत प्रश्न
कैलाश मानसरोवर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन वर्तमान में यह चीन नियंत्रित तिब्बत क्षेत्र में स्थित है।
यह विषय केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और भू-राजनीति से जुड़ा हुआ है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि सैन्य समाधान व्यवहारिक नहीं है। इसलिए तीर्थयात्रा सुविधाओं का विस्तार, सांस्कृतिक संपर्क और कूटनीतिक संवाद ही वर्तमान समय में व्यावहारिक विकल्प हैं।
8. स्वदेशी और विकेंद्रीकरण
स्वदेशी की अवधारणा लंबे समय से राष्ट्रवादी विचारधारा का हिस्सा रही है। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं की निर्भरता इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है।
स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिए बिना यह लक्ष्य अधूरा रहेगा।
9. जनसंख्या नियंत्रण कानून
देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अलग-अलग है। ऐसे में एक समान राष्ट्रीय कानून लागू करना संवेदनशील और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और परिवार नियोजन जागरूकता इस दिशा में अधिक प्रभावी उपाय हो सकते हैं।
10. शिक्षा का भारतीयकरण
औपनिवेशिक प्रभाव वाली शिक्षा व्यवस्था को भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा के अनुरूप बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है।
हालांकि नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को स्थान देने का प्रयास हुआ है, लेकिन व्यापक स्तर पर परिवर्तन अभी शेष माना जाता है।
मातृभाषा आधारित शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा और कौशल केंद्रित शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
11. रुपये को मजबूत करना
भारतीय रुपये की कमजोरी के पीछे व्यापार घाटा, ऊर्जा आयात पर निर्भरता और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां प्रमुख कारण मानी जाती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार निर्यात वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से ही दीर्घकालिक सुधार संभव है।
12. चीन से आयात घटाना
भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों में चीन पर निर्भरता अधिक होने के कारण आयात घटाना आसान नहीं है।
स्थायी समाधान के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना, वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति स्रोत विकसित करना और अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक माना जाता है।
समग्र निष्कर्ष
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इन अधिकांश मुद्दों पर किसी भी सरकार के सामने तीन बड़ी चुनौतियां होती हैं—
- संवैधानिक और संघीय सीमाएं — क्योंकि कई विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं।
- आर्थिक और प्रशासनिक वास्तविकताएं — क्योंकि नीति बनाना आसान, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन होता है।
- अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक बाधाएं — क्योंकि PoK, कैलाश मानसरोवर और चीन व्यापार जैसे विषय केवल घरेलू निर्णयों से हल नहीं हो सकते।
यही कारण है कि राष्ट्रवादी एजेंडे में शामिल होने के बावजूद इन मुद्दों पर निर्णायक समाधान अब तक नहीं मिल पाया है।
समर्थकों का मानना है कि इन लक्ष्यों की दिशा में आंशिक प्रगति हुई है और समय के साथ परिणाम सामने आएंगे। वहीं आलोचकों का तर्क है कि कई लक्ष्य व्यवहारिक रूप से कठिन या विवादास्पद हैं।
वास्तविकता संभवतः इन दोनों के बीच कहीं स्थित है—जहां दीर्घकालिक राजनीतिक सहमति, आर्थिक शक्ति और प्रशासनिक क्षमता तीनों की आवश्यकता है।
