71,350 करोड़ का लोक ऋण, 62,320 करोड़ सिर्फ कर्ज़ और ब्याज चुकाने में – यह है बीजेपी सरकार का नायाब बजट!
ऊर्जा क्षेत्र में 23% बजट कटौती – हरियाणा को अंधेरे में धकेलने की तैयारी?
गुरुग्राम, 18-3-25 – हरियाणा सरकार के बजट 2025 को अगर बारीकी से देखा जाए, तो साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ₹71,350 करोड़ का लोक ऋण लेने जा रही है, लेकिन इनमें से ₹62,320 करोड़ सिर्फ पुराने कर्ज़ और उनके ब्याज को चुकाने में खर्च होंगे। यानी असल में विकास कार्यों के लिए सरकार के पास कोई ठोस पूंजी नहीं बच रही।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में हरियाणा सरकार ने जहां ₹21,604 करोड़ का ब्याज चुकाया था, वहीं इस साल यह रकम ₹26,231 करोड़ तक पहुंच गई – यानी ब्याज भुगतान में 21% की बढ़ोतरी। यह दर्शाता है कि प्रदेश पर कर्ज़ का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह असफल हो चुकी हैं।
ऊर्जा क्षेत्र पर गिरी गाज़ – बिजली कटौती बढ़ने के संकेत!
गुरुग्राम महानगर से सटे पटौदी, फरुखनगर जैसे ग्रामीण इलाकों में पहले ही 6 से 12 घंटे तक की बिजली कटौती आम हो चुकी है। अब सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के बजट में 23% की भारी कटौती कर दी है, जिससे पूरे हरियाणा में बिजली संकट गहराने की आशंका है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹8,237 करोड़ का बजट था, लेकिन अब इसे ₹1,857 करोड़ घटाकर ₹6,379 करोड़ कर दिया गया है। यह कटौती साफ दिखाती है कि बिजली व्यवस्था और भी बदतर होने वाली है।
सरकार का वेतन खर्च घटा – युवाओं के रोजगार पर ताला!
2014-15 में हरियाणा सरकार अपनी कुल राजस्व प्राप्ति का 32.6% सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती थी, लेकिन अब यह घटकर 25% कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों की भर्ती पर सरकार की बेरुखी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिक्षकों, डॉक्टरों, अभियंताओं और जजों की नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। इस दिशाहीन नीति का सबसे ज्यादा खामियाजा हरियाणा का युवा भुगत रहा है, जिसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है।
11 सालों से जुमलेबाज़ी जारी – जनता से छलावा!
बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और बुजुर्गों के जीवन को झकझोर कर रख दिया है और अब “भविष्य विभाग” खोलने जैसी हास्यास्पद भविष्यवाणियां कर रही है।