टैक्स स्लैब कम करने व रसोई से जुड़े खाद्य उत्पादों को सस्ता करने की बजट से उम्मीद : विनोद बापना।

हाईब्रीड और इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर की जाए 18 फीसदी : विनोद बापना।

जीएसटी की दिक्कतों को दूर कर जीएसटी स्लैब को बजट में किया जाना चाहिए कम : विनोद बापना।

गुरुग्राम (जतिन/राजा ): एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहला पूर्ण बजट होगा, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे नई संसद में पेश करेंगी। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार व प्रोत्साहनों की उम्मीद के साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देने व जनता को राहत प्रदान करने की उम्मीद आमजनत को है। कैपेरो मारूती के सीईओ व सीआईआई गुरुग्राम जोन के वाईस चेयरमैन विनोद बापना ने कहा कि हमारी जीएसटी काउंसलिंग से मांग है कि हाईब्रीड और इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को घटाकर 28 फीसदी से 18 फीसदी किया जाए, इससे ग्राहकों की मांग बढ़ेगी तथा सरकार को ग्रीन फ्यूचर के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिल सकेगी। वही ऑटो सैक्टर की कंपनियों की सरकार से यह भी मांग है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम का फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल कांपोनेटस और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडेशन में भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कैपेरो मारूती के सीईओ व सीआईआई गुरुग्राम जोन के वाईस चेयरमैन विनोद बापना ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बिगाडक़र रख दिया है। ऐसे में आमजन इस बजट की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी निंगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि उन्हे उम्मीद की है कि बजट में आमजन के लिए राहत हो तथा रसोई में प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वस्तुएं आटा, दालें व सब्जियों को सस्ता किया जाए तथा टैक्स स्लैब को भी कम किया जाए, ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने ने कहा कि इस बजट में व्यापारियों के लिए जीएसटी में आ रही दिक्कतों को और भी सरल किया जाए तथा जीएसटी स्लैब को और कम किया जाए, ताकि बाजार से प्राप्त होने वाले उत्पाद सस्ते हो सकें तथा व्यापारी के साथ आम आदमी को भी सीधा लाभ हो सके । उन्होंने कहा कि इस बजट से रियल एस्टेट सैक्टर को भी काफी उम्मीदें है। यदि सरकार इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो आम लोगों के लिए रियल्टी प्रोजेक्ट में अच्छे दामों पर प्रोपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा।

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