(25 दिसम्बर, सुशासन दिवस 2024) : देश के अप्रतिम नेता अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का जश्न

25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें।

सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

—डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में हर साल 25 दिसम्बर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया यह दिवस पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे।  अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक सदस्य थे। अपनी वाक्पटुता और काव्य कौशल के लिए जाने-जाने वाले, उन्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों और आम सहमति बनाने के प्रयासों के लिए पार्टी लाइनों से परे सम्मान दिया जाता था। वाजपेयी का राजनीतिक करियर पाँच दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में, उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राजनेता, कवि और वक्ता थे। उन्होंने तीन बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और देश के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ और भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के प्रयास शामिल थे। वाजपेयी के नेतृत्व की विशेषता लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, जो उनकी जयंती को सुशासन दिवस मनाने का एक उपयुक्त अवसर बनाती है। सुशासन दिवस 2024 न केवल वाजपेयी की विरासत का स्मरण करता है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों से देश के समग्र विकास के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन को बढ़ावा देने का आग्रह भी करता है।

25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें। सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

भारतीय राजनीति में उनके योगदान और पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए उनके दृष्टिकोण को मान्यता देना। जागरूकता को बढ़ावा देना, नागरिकों को सुशासन के महत्त्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना। जनता की प्रभावी और नैतिक रूप से सेवा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मज़बूत करना।  इसे किसी संगठन या समाज के भीतर निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शासन केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही आवश्यक नहीं है; यह उद्देश्यों को प्राप्त करने और समुदाय या समूह की आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में भी मदद करता है। विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन “वह तरीक़ा है जिसमें विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है”। संस्थाओं को इस तरह से संचालित होना चाहिए कि दूसरों के लिए यह देखना आसान हो कि क्या कार्य किए जा रहे हैं। यह भ्रष्ट आचरण को भी रोकता है। शासक वर्ग को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे लोगों और पूरे समाज की बेहतरी सुनिश्चित होगी।

शासी संस्थाओं को लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उचित समय के भीतर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुधार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। निर्णय समाज के एक बड़े वर्ग की सहमति से लिए जाने चाहिए, ताकि यह किसी के लिए हानिकारक न हो। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिणाम प्राप्त हों जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। समाज के लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कमजोर और पिछड़े समूह भी शामिल हैं। सुशासन प्रथाएँ जनता के हितों को बनाए रखने में मदद करती हैं। सुशासन किसी संगठन को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए मौजूदा संसाधनों का इष्टतम और कुशल उपयोग करने में सक्षम बनाता है। सुशासन प्रथाएँ शक्ति और पद के अत्यधिक उपयोग के विरुद्ध जाँच और संतुलन भी सुनिश्चित करती हैं।

शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी तभी प्राप्त की जा सकती है जब सुशासन प्रथाओं को लागू किया जाए। सुशासन दिवस विभिन्न पहलों के माध्यम से नैतिक शासन, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी पर ज़ोर देता है। इन पहलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाना है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता और सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच को बढ़ावा देता है। नागरिकों को सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सरकारी परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करके नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। पूरे भारत में स्वच्छता, सफ़ाई और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और लक्षित वितरण सुनिश्चित करता है। कुशल शासन के लिए देरी को सम्बोधित करते हुए सरकारी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन की निगरानी करता है।