चुनाव संकल्प पत्र हमारे लिए गीता समान, इसमें शामिल हर संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे – मुख्यमंत्री 

जनता ने जो व्यापक जनादेश दिया, वह हमारी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर जनता के विश्वास की मोहर – नायब सिंह सैनी 

चंडीगढ़, 14 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा की जनता को सभी परेशानियों से मुक्त करके सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करना है। जनता ने हमें जो व्यापक जनादेश दिया, वह हमारी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर जनता के विश्वास की मोहर है। चुनाव संकल्प पत्र हमारे लिए गीता समान है। इसमें शामिल हर संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे। 

मुख्यमंत्री आज यहाँ हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत अपना जवाब दे रहे थे। 

उन्होने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जनसेवक किसी भी प्रकार की बहानेबाजी से सरकारी लाभ देने में देरी न करे। पिछले 10 सालों में प्रदेश विकास की जिन मंजिलों को तय कर चुका है, हमने उनसे आगे बढ़ने के लिए विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में कई प्राथमिकताएं तय की हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 8 अक्तूबर, 2024 से ही अपने वायदे पूरे करने में जुटे गई है। 11 अक्तूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।  कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। 14 अक्तूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की। 17 अक्तूबर को सरकार के शपथ ग्रहण के पहले 26 हजार पदों की भर्ती का परिणाम घोषित करके प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। इसके अलावा, अपने संकल्प-पत्र के अनुसार हमने 18 अक्तूबर से किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए डायलिसिस की सेवाएं मुफ्त कर दी हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादे अनुसार 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान के तहत 10 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान की है।  इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आई.डी. आदि की त्रुटियों को दूर करने के लिए 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू कर दिये गए हैं, जहाँ सभी अधिकारी कार्यालयों में बैठकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।