मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल, पंचकूला में पैथोलॉजी,  डर्मेटोलॉजी (त्वचा), मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में डीएनबी डिग्री कार्यक्रमों को प्रदान की स्वीकृति

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर –  मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी को दूर करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकूला में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी (त्वचा), मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में डीएनबी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य में विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।    

वर्तमान में, हरियाणा के 12 अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा विशिष्टताओं में सात डिग्री और आठ  डिप्लोमा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रति वर्ष कुल 81 सीटें हैं। अब तक, 148 छात्रों ने इन कार्यक्रमों में दाखिला लिया है। उल्लेखनीय है कि 50 प्रतिशत सीटें राज्य के सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिससे हरियाणा के लोगों के लिए विशेष सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।  

इन नए डिग्री पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण निदान सेवाएं स्थापित करना है, जो हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग आदि पर केंद्रित हैं। डीएनबी मनोचिकित्सा कोर्स मेडिकल स्नातकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे। डीएनबी डर्मेटोलॉजी (त्वचा) में त्वचा और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा।  डीएनबी अस्पताल प्रशासन कुशल अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ये कार्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों और पाठ्यक्रम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यह पहल हरियाणा की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।  

रोगी देखभाल में सुधार की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री श्री नायब  सिंह सैनी ने हाल ही में हरियाणा में क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित सभी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं को मंजूरी प्रदान की है।