1810 एकड़ जमीन की विधानसभा में मजबूती से करूंगी पैरवी – पर्ल चौधरी

कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी पहुंची धरना पर बैठे किसानों के बीच

प्रजातंत्र में समस्याओं का समाधान सरकार की होती है जिम्मेदारी

भाजपा ने अपने शासनकाल में नहीं किया कोई भी गंभीर ईमानदार प्रयास

फतह सिंह उजाला 

मानेसर । दिल्ली – जयपुर नेशनल हाईवे के किनारे बसे हुए औद्योगिक क्षेत्र और मानेसर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले गांव की जमीनों के मामले का समाधान नहीं हो पा रहा है ।  प्रभावित गांवों के किसान 2 वर्ष से अधिक समय से अपनी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। संडे को अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जन समर्थन का आह्वान करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस एससी सेल की प्रदेश महासचिव और कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट श्रीमती पर्ल चौधरी भी धरनारत किसानों के बीच पहुंची। 1810 एकड़ 1128 एकड़ जमीन के लिए चले आ रहे संघर्ष के विषय में प्रभावित किसानों के द्वारा अथवा जमींदारों के द्वारा अवगत करवाया गया।

कांग्रेस नेत्री श्रीमती पर्ल चौधरी ने कहा प्रभावित किसानों और मानेसर क्षेत्र की जनता ने हरियाणा विधानसभा में अपना वकील बनाकर भेजा, तो हरियाणा विधानसभा में किसानों  की जमीन के मुकदमे की मजबूती के साथ में सरकार के सामने पैरवी भी की जाएगी । उन्होंने कहा जिस प्रकार से किसानों और प्रभावित जमीन मालिकों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है , यह संघर्ष अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है । लोकतंत्र और प्रजातंत्र में आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मजबूत सरकार बनाने के लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल करती है । आज के समय मतदाता पहले से बेहद अधिक जागरूक और समझदार हो चुका है । कौन कितना मजबूती के साथ जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के समक्ष और विधानसभा में क्षेत्र की आवाज उठा सकता है , जनता उसी को ही अपना जनप्रतिनिधि चुनने में प्राथमिकता प्रदान करती है।

उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार होने की दावेदार भाजपा सरकार के द्वारा पिछले एक दशक अथवा 10 वर्ष के दौरान दिल्ली से लेकर हरियाणा प्रदेश में किसानों के साथ जो कुछ भी किया। उसको किसान अच्छी तरह से भुगत रहे हैं । जबरदस्ती तीन कृषि कानून लागू कर दिए गए , विरोध में देश भर के किसान 1 वर्ष से अधिक समय तक गर्मी सर्दी बरसात आंधी तूफान में शांतिपूर्वक भूखे प्यासे कानून के विरोध में डटे रहे। 750 किसानों के द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ी और खेती को बचाने के संघर्ष में शहादत देने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार कल कृषि कानून लेने के लिए मजबूर हुई । इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा की सरकार के द्वारा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में हर प्रकार की मनमानी की गई । औद्योगिक क्षेत्र मानेसर जो की आज पूरी दुनिया में पहचान बनाए हुए हैं। यहां के भी विभिन्न गांव के किसानों की जमीन का मामला भाजपा सरकार के द्वारा सुलझाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया । 

कांग्रेस नेत्री श्रीमती पर्ल चौधरी ने धरना स्थल पर ही किसानों को आश्वासन दिया कि  मानेसर क्षेत्र के जितने भी प्रभावित गांव की जमीनों का मामला का समाधान नहीं हो रहा है या किसानों की मांग की अनदेखी की जा रही है । ऐसी सभी समस्याओं की विधानसभा के पटल पर मजबूती के साथ पैरवी करते हुए समाधान करवाया जाएगा । या फिर सरकार और किसानों के बीच में दोनों पक्षों को स्वीकार्य फैसला करवाते हुए समस्या का स्थाई रूप से समाधान किया जाएगा।