चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पांच जुलाई से यह फार्म भी मिलने शुरू होंगे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विंग में नई नियुक्तियां
अशोक कुमार कौशिक
हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेने के लिए अब दावेदारों को फीस चुकानी होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सामान्य श्रेणी के दावेदारों के लिए 20 हजार और एससी श्रेणी के लिए 5 हजार रुपये की फीस तय की है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी पांच हजार रुपये की राशि रखी है। अब उन्हीं नेताओं के नामों पर पार्टी मंथन करेगी, जो फीस के साथ आवेदन करेंगे।
इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सभी नेताओं से आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन इसमें किसी तरह की फीस नहीं लगाई थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। इसके लिए बाकायदा आवेदन फार्म तैयार करवाया है। चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पांच जुलाई से यह फार्म भी मिलने शुरू हो जाएंगे।
लोकसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने से उत्साहित पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए यह शर्त लगाई है। पार्टी को उम्मीद है कि एक-एक सीट पर कई-कई दावेदार हैं। ऐसे में फीस लगाने से पार्टी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, साथ ही एक तरह से दावेदारों की छंटनी भी हो सकेगी। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीट हैं।
इनमें से 17 हलके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगर कोई नेता एक से अधिक हलके की टिकट के लिए आवेदन करता है तो उसे सभी जगह के लिए निर्धारित फीस अलग-अलग जमा करवानी होगी।
लोकसभा चुनाव के मुकाबले विस चुनाव में अधिक होंगे दावेदार
लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों की संख्या अधिक होगी, ऐसे में पार्टी को फंड इकट्ठा करने में मदद मिल सकेगी। कांग्रेस द्वारा आवेदन फीस निर्धारित करने के पीछे सोच यह भी है कि वास्तव में चुनाव लड़ने के दावेदार वास्तविक नेता ही टिकट के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में 17 हलके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पार्टी ने तय किया है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के साथ 20 हजार रुपये की फीस पार्टी कार्यालय में जमा करवानी होगी।
टिकट मिले या नहीं, लेकिन फीस वापस नहीं होगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क नकद जमा नहीं होगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना होगा।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विंग में नई नियुक्तियां
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विंग में नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौ. उदयभान से विचार-विमर्श के बाद विंग के चेयरमैन एडवोकेट केसी भाटिया ने प्रदेश कार्यकारिणी में 31 पदाधिकारियों के साथ 16 जिलों के चेयरमैन नियुक्त किए हैं। बाकी जिलों के चेयरमैन की नियुक्ति भी अगले कुछ दिनों में होंगी।
एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित आठ नेताओं को विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आरएन भारती को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं आरके हुड्डा, ताराचंद धनवाल, रविंद्र सिंह ढुल, रविंद्र कुमार रावल, अंजुम अहमद, चांदराम चौहान व रामनिवास शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं।
इसी तरह से कमल कुमार मोर, कृष्ण कुमार देशवाल, सुरेश खन्ना, दीपक गिरोत्रा, देवेंद्र सिंह रंगा, अनिल दत्त, कुलदीप गोदारा, राजेश कटारिया, अश्विनी नागरा, अनिल कुमार जलंधरा, विनय शर्मा को प्रदेश समन्वयक की जिम्मेदारी दी है।
रविंद्र बांगर, सुरेश पन्नू, गोविंद मोर, सुनील भारद्वाज व पायलट रणधीर पूनिया की राज्य समन्वय होंगे। राजबीर शर्मा, राजेश खटाना, ज्योति चौधरी, सरफराज अंजुम मोर, नीरज जानुहा, सत्यम शर्मा व वीरभान सिंगला को प्रदेश कार्यकारिणी में बतौर सदस्य शामिल किया है।
केसी भाटिया ने विभाग के कामकाज को गति देने के लिए 16 जिलों के चेयरमैन भी नियुक्त किए हैं। उनका कहना है कि विभाग के पदाधिकारी आम लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक करेंगे।
सुरेश चौधरी को करनाल, मनीष वर्मा को फरीदाबाद, रणबीर सिंह यादव को महेंद्रगढ़, अरुण यादव को रेवाड़ी, बंसीलाल को पलवल, योगेश सिहाग को हिसार, शक्ति सिंह को भिवानी, सुभाष मेहला को कैथल, वीरेंद्र कुमार को फतेहाबाद, बलवान सिंह श्योराण को चरखी दादरी, साहिल गाट को सिरसा, अक्षय त्यागी को यमुनानगर, विक्रांत कुंडू को कुरुक्षेत्र, दीपांशु बंसल को पंचकूला, मोहम्मद अकरम रीाजा को मेवात तथा अंकुर मेहता को अंबाला जिले का कानून, मानवाधिकार एवं आरटीआई विंग का चेयरमैन नियुक्त किया है।