भाजपा सरकार ने गरीबों और सैनिकों को ठगा, सैकड़ों करोड़ हड़पे : कुमारी सैलजा

हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपनी 18 स्कीम रद्द करने से परेशानी में लोग

न घर का सपना साकार हुआ, न ही अब जमा राशि ब्याज समेत मिल रही

चंडीगढ़, 27 जून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि बड़े-बड़े दावे और वायदे कर वाहवाही लूटने वाली भाजपा सरकार ने गरीबों व सैनिकों के साथ बड़ी ठगी की है। इनके सिर पर छत देने का वायदा करने वाले रुपये लेने के बावजूद उन्हें आज तक फ्लैट नहीं दे पाए हैं। इसके विपरित 10 साल तक इनके रुपये बरतने वाला हाउसिंग बोर्ड न तो इनका घर का सपना ही साकार कर पाया है और न ही अब इन्हें 15 प्रतिशत ब्याज समेत राशि वापस करने को तैयार हो रहा है।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने साल 2014 में डिफेंस, आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबों के लिए फ्लैट स्कीम लॉन्च की थी। इनमें डिफेंस की 11 स्कीम और बीपीएल व ईडब्ल्यूएस की 07 स्कीम शामिल थी। अपने घर की आस में लोगों ने इन स्कीमों में बढ़चढक़र हिस्सा भी लिया, लेकिन आज तक किसी को भी फ्लैट नहीं मिल पाया। लोकसभा सांसद ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने लोगों से 200 करोड़ से अधिक रुपये एकत्रित कर लिए और इनका प्रयोग फ्लैट बनाने की बजाए किन्हीं अन्य कार्यों में ही कर लिया। लोगों ने रुपये मांगने शुरू किए तो सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देना शुरू कर दिया। आज तक लोगों के जमा रुपये ब्याज समेत लौटाने पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए हिसाब व करनाल में तथा बीपीएल परिवारों के लिए धारूहेड़ा, सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाने थे। लेकिन, इन सभी 07 स्कीमों को रद्द कर दिया गया। इसके विपरित भाजपा की केंद्र सरकार का दावा था कि 2022 तक देश के हर व्यक्ति को घर मुहैया जाएगा, लेकिन हरियाणा में रुपये लेने के बावजूद गरीबों को छत नसीब नहीं हो पाई है।

लोकसभा सांसद ने कहा कि डिफेंस के जेसीओ रैंक तक के सैनिकों व अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए झज्जर, गुडग़ांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पिंजौर, रेवाड़ी, रोहतक, पलवल, सांपला आदि जगहों पर फ्लैट बनाए जाने थे। लेकिन, इनमें से कहीं पर भी कोई ईंट तक नहीं लगी। झज्जर सेक्टर-6 और फरीदाबाद सेक्टर-56 में जरूर कुछ फ्लैट बने हैं, लेकिन ये अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि इन्हें अलॉट किया जा सके। कुमारी सैलजा ने कहा कि स्कीमों को अमल में न लाने के लिए जो भी अधिकारी व नेता जिम्मेदार रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही तमाम आवेदकों को कम से कम 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस लौटानी चाहिए।