शुरू होनी चाहिए पर्यावरणीय मुद्दों को मुख्यधारा में लाने की चुनावी प्रथाएं

राजनीतिक दलों को जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। राजनीतिक दलों को उन कदमों के बारे में बताना चाहिए जो वे भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उठाएंगे। यदि भारत वैश्विक व्यवस्था में अपना उचित स्थान पाना चाहता है, और “अमृत काल” में एक सच्ची विश्व शक्ति के रूप में गिना जाना चाहता है, तो जलवायु परिवर्तन कार्यों पर इसके नेतृत्व की मांगों पर नजर रखी जाएगी। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पारंपरिक चुनाव तरीकों के पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देने, नवीन पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने में हो सकती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक चुनावी प्रथाओं को अपनाने से भारत को दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

-प्रियंका सौरभ

संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट ने चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 को आधिकारिक तौर पर ग्रह के इतिहास में सबसे गर्म वर्ष के रूप में पहचाना गया है। राजनीतिक अभियानों में जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं को शामिल करके, राजनीतिक नेता मतदाताओं के बीच मुद्दे की गंभीरता और निर्णायक कार्रवाई की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। यह सार्वजनिक चर्चा को जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने की दिशा में स्थानांतरित करने और नीति निर्माताओं और जनता के बीच तात्कालिकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन को राजनीतिक अभियानों में एकीकृत करना राजनीतिक दलों को सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

डब्ल्यू.एम.ओ. रिपोर्ट सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई शुरू करने को अनिवार्य बनाती है – कुछ-कुछ वैसा ही जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था।

इस चुनावी मौसम में, डब्लूएमओ रिपोर्ट का परिणाम न केवल पूरी मानवता के लिए, बल्कि विशेष रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए जागृत होना चाहिए। डब्ल्यूएमओ, संयुक्त राष्ट्र और वैज्ञानिक बिरादरी द्वारा व्यक्त की गई जलवायु परिवर्तन पर चिंता को राजनीतिक दलों को अपनी कार्य योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।पूर्व-औद्योगिक स्तर से औसत तापमान वृद्धि ±0.12 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता के मार्जिन के साथ 45 डिग्री सेल्सियस रही है। तापमान वृद्धि विभिन्न देशों द्वारा तय की गई 5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को तोड़ने के करीब है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 स्पष्ट अंतर से सबसे गर्म वर्ष था और जहां कई रिकॉर्ड टूट गए। समुद्र के तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर पीछे हटने, अंटार्कटिक बर्फ के आवरण में कमी, ग्रह के चारों ओर समुद्र के स्तर में वृद्धि के रिकॉर्ड।

2023 में दुनिया के महासागरों की गर्मी सामग्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो अब तक दर्ज की गई महासागरीय गर्मी सामग्री का उच्चतम स्तर है। महासागरीय धाराओं की एक प्रणाली, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) का धीमा होना। वैश्विक औसत समुद्र-सतह तापमान (एसएसटी) 2023 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, कई महीनों में पिछले रिकॉर्ड महत्वपूर्ण अंतर से टूट गए। वैश्विक महासागर में औसत दैनिक समुद्री हीटवेव कवरेज 32% का अनुभव हुआ, जो 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से काफी ऊपर है। गर्मी की लहरें, मूसलाधार बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है। 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई, नवीकरणीय क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि हुई। 18वीं सदी के मध्य से औद्योगिक प्रगति के प्रमुख चालक सभी क्षेत्रों में मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद की अवधि में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन काफी बढ़ गया है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्रेरित प्रगति का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का जलवायु पर भारी प्रभाव पड़ा है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से ग्रीनहाउस गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन हुआ है, जिससे सीधे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए क्योंकि देश पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने मंचों पर विशिष्ट नीतियों और कार्यों की रूपरेखा तैयार करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत में चुनावी मौसम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ाने और राजनीतिक दलों को पर्यावरणीय मुद्दों पर उनके रुख के लिए जवाबदेह बनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। मतदाताओं का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में उनकी चिंताएँ बढ़ने पर राजनीतिक नेता अपने नीतिगत एजेंडे में स्थायी समाधानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। राजनीतिक अभियान महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं पर लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं को शामिल करके उन्हें हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं।

जैसा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी सही जगह का दावा करना चाहता है और “अमृत काल” में एक दुर्जेय विश्व शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में इसके नेतृत्व की प्रभावशीलता पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार, पार्टियां भारत की आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने और इसकी आबादी की भलाई में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल को प्राथमिकता दे रही हैं। हालाँकि, कार्रवाई योग्य योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की केंद्रीय चुनौती से निपटने के ठोस प्रयास के बिना राष्ट्रीय प्रगति के लिए कोई भी व्यापक एजेंडा अपर्याप्त होगा।