भारत सारथी, गुरुग्राम, : लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को 116 अफसरों को इधर-उधर किया है। इनमें 22 आईएएस अधिकारी व एचसीएस अधिकारी शामिल हैं। वहीं कई जिलों के ADC भी बदले गए है।

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में 22 आईएएस व 94 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए है। बदले गए अधिकारियों में 14 जिलों के एडीसी, 30 शहरों के एसडीएम और 13 जिलों के सिटी मजिस्ट्रेट शामिल है। इसी तरह से कई जिला पालिका आयुक्त और जिला परिषद के सीईओ,नगर निगम के भी अधिकारी उधर उधार किए है। गुरुग्राम से भी कई अधिकारी इधर-उधर किए हैं। जिनमें एचएसवीपी प्रशासक के पद पर तैनात डॉ. बलप्रीत सिंह को गुरुग्राम नगर निगम का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया है। उनके स्थान पर 2019 बैच की युवा आईएएस अधिकारी रेणु सोगन को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक लगाया गया है। उन्हें गुरुग्राम में शहरी संपदा की निदेशक का भी कार्यभार सौपा है। इससे पहले वे में नूंह में तैनाती थी। वहीं जानकारी मिली है कि शुक्रवार शाम को उन्होंने अपना नया कार्यभार संभाल लिया है। वहीं इसी तरह से आईएएस सोनू भट्ट को साउथ गुरुग्राम का एसडीएम तैनात किया है। उन्हें श्रीमाता शीतला देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ की भी जिम्मेदारी दी है।

गुरुग्राम में चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर वत्सल वशिष्ठ को भी बदला गया है। जगनिवास को गुरुग्राम में जिला परिषद भेजा है
मानेसर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दिनेश को गुरुग्राम में मेट्रोपोलिटन सिटी बस लिमिटेड का जॉइंट सीईओ तैनात किया गया है। नगर निगम गुड़गांव के सुमित कुमार को फरीदाबाद संजीव कुमार को महेंद्रगढ़ लगाया गया है। गुरुग्राम के नगराधीश दर्शन यादव को भी बदला दिया है। उनके स्थान पर कुंवर विक्रम आए हैं। वहीं हिपपा में अलका चौधरी तथा रेरा में अनु को भेजा गया है। निगम से संजीव को भी जिले से बाहर भेजा गया है।

वहीं जिले में आम चर्चा सुनने में यह बात भी आ रही है कि हाल ही में हुए तबादले में सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि गुरुग्राम के काफी समय से तैनात रहे उपायुक्त निशांत यादव, एसडीएम रविंद्र यादव, ईओ वन की सीट पर काफी समय से जमे बैठे राजनीतिक रसूखदार अधिकारी विकास ढांडा जोकि नॉन एचसीएस है,को भी बदला जाएगा लेकिन उनकी ऊंची पहुंच के कारण छेड़ा नहीं गया है। उनपर सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगने वाली है। जिससे पहले सरकार एक और तबादले की लिस्ट जारी कर सकती है।

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