नगरीय क्षेत्रों में सुधार: मुख्यमंत्री ने की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा

अब तक कुल 1883 कॉलोनियां की जा चुकी नियमित- मनोहर लाल

प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 तय

चंडीगढ़, 14 दिसंबर – हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं।       

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।       

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। जबकि हमारी सरकार द्वारा कुल 1673 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। आज की 210 कॉलोनियां मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।       

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई अनधिकृत कॉलोनियां विकसित होती हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है, ताकि लोग सस्ते मकान ले सकें। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोग नियमित कॉलोनियों में ही अपने मकान बनाएं।       

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी बी भारती, मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया उपस्थित रहे।