लोकसभा चुनाव 2024 की विधिवत घोषणा व आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक ढाई माह पूर्व सरकारी पैसों, संसाधनों सेेे अधिकारियों से भाजपा का चुनाव प्रचार करवाना अनैतिकता, बेशर्मी व सत्ता दुरूपयोग का ऐसा उदाहरण है जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कदम है : विद्रोही 29 नवम्बर 2023 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने भाजपा सरकार के लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों व सरकारी अधिकारियों की देखरेख में देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी 30 नवम्बर 2023 से 24 जनवरी 2024 तक निकाली जाने वाली कथित विकसित भारत संकल्प यात्रा को सत्ता दुरूपयोग का ऐसा बेशर्मीभरा, अनैतिक कुप्रयास बताया जिसका उदाहरण भारत के 76 साला प्रजातांत्रिक इतिहास में ढूंढे से भी नही मिलने वाला। विद्रोही ने कहा कि 30 नवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल सम्बोधन के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर द्वारो फरीदाबाद से प्रारंभ की जाने वालीेे कथित विकसित भारत संकल्प यात्रा हर जिले में अधिकारियों की देखरेख मेें शुरू हो जायेगी। लोकसभा चुनाव 2024 की विधिवत घोषणा व आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक ढाई माह पूर्व सरकारी पैसों, संसाधनों सेेे अधिकारियों से भाजपा का चुनाव प्रचार करवाना अनैतिकता, बेशर्मी व सत्ता दुरूपयोग का ऐसा उदाहरण है जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कदम है। 30 नवम्बर से 24 जनवरी तक सरकारी अधिकारीे सरकारी पैसे व सरकारी संसाधनों से भाजपा पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। विद्रोही ने आरोप लगाया कि यह सत्ता दुरूपयोग का अनैतिक कार्य तो है ही साथ मेें सरकारी उपलब्धियों के नाम पर सरकारी अधिकारियों को दलगत राजनीति में भी घसीटने का खतरनाक प्रयोग है जो भारत के प्रशासन व पुलिस का राजनीतिकरण करके प्रशासनिक ढांचे व लोकतांत्रिक प्रणाली को भी चरमरा देगा। हरियाणा में भाजपा की कथित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी डीजीपी पुलिस होंगे। सवाल उठता है कि पुलिस डीजीपी हरियाणा की कानून व्यवस्था पर नजर रखने की बजाय भाजपा के चुनाव प्रचार की देखरेख में व्यस्त रहेंगे जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिगडेगी और लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी को भाजपो के पक्ष में चुनावी धांधली करने को प्रोत्साहन भी मिलेगा। Post navigation दान में मिली जमीन बेच सकेंगे धौलीदार ब्राह्मण …… महिलाओं के विरुद्ध अपराध को लेकर न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट