करनाल विधानसभा के लिए 26 जनसंवाद कार्यक्रमों के 23 कार्यक्रम पूरे चडीगढ़, 5 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रामनगर में वार्ड-19 के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली बिल न भेजे जाने की एक शिकायत पर दोषी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए एसई बिजली बोर्ड को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब कंज्यूमर बिजली बिल भरना चाहता है और उसका बिल नहीं भेजा जा रहा, यह गलत है। इस मामले की जांच करके तत्काल आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के आधार पर प्रदेश में 60 साल की आयु पूरी कर चुके एक लाख से अधिक लोगों की पेंशन स्वत: बनी है। अब गरीबों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाभ स्वतः मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके हलके में जनसंवाद के अब 26 में से केवल तीन कार्यक्रम बाकी हैं जो जल्द आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 9 साल में व्यवस्था परिवर्तन किया है। अब हर आदमी ऑनलाईन सरकार से सीधे संपर्क कर सकता है। पहले मंत्रियों व मुख्यमंत्री से मिलने के लिये दिल्ली-चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। अब पीपीपी के माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। प्रदेश में 12 लाख से अधिक नये राशन कार्ड बने हैं। तीन लाख से अधिक सालाना आय वालों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को योजना में शामिल होने के लिये बीमा की 1500 रुपये प्रीमियम राशि खुद भरनी होगी। उन्होंने इस मौके पर आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन न बनने, बिजली बिल अधिक आने, पीपीपी में आय ठीक करने, ज्वाइनिंग न मिलने जैसे जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने एक अन्य शिकायत पर कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी गलती को ठीक करने के लिये सर्वे कराया जायेगा। सर्वे टीम की रिपोर्ट पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। एक दिव्यांग की शिकायत पर उन्होंने कहा कि 80 लाख आयुष्मान कार्ड पहले बन चुके हैं। कल ही 14 लाख नये कार्डों के लिये मंजूरी दी है। एक करोड़ 41 लाख कार्ड बनाये जाने हैं। इस अवसर पर करनाल नगर निगम मेयर रेणू बाला गुप्ता, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क, उपायुक्त अनीश यादव, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। Post navigation नेशनल गेम्स में हरियाणा ने तोड़ा 2022 का रिकॉर्ड रिहायशी इलाकों व सार्वजनिकों स्थानों से हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए 157 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च: ऊर्जा मंत्री