‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना पूरी तरह से फेल साबित: अभय सिंह चौटाला

कहा – ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना के झूठे प्रचार पर हरियाणा सरकार ने बहाए हजारों करोड़ रुपए, नतीजा रहा जीरो

धान क्षेत्र को हर वर्ष 2.5 लाख हेक्टेयर कम करने और फसल विविधीकरण के लिए 6 मई 2020 से शुरू की थी योजना, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में हरियाणा प्रदेश मे न तो धान क्षेत्र कम हुआ और ना ही विकल्प फसल विविधीकरण हो पाया

मांग – ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ जैसी अव्यवहारिक और भ्रष्ट योजना पर पिछले 4 वर्षों मे जो सार्वजनिक धन के हजारों करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं उसकी जांच सीबीआई से माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में करवाई जाए ताकि प्रदेश की जनता को पता चल सके कि कैसे उनके खून पसीने की कमाई को भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्ट योजनाएं चला कर लूटा जा रहा है

चंडीगढ़, 29 अक्तूबर। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना को अव्यवहारिक और भ्रष्ट योजना बताया और मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पर इसके झूठे प्रचार पर हजारों करोड़ रूपए बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने यह योजना धान क्षेत्र को हर वर्ष 2.5 लाख हेक्टेयर कम करने और फसल विविधीकरण के लिए 6 मई 2020 से शुरू की थी। ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए भाजपा सरकार ने इसके प्रचार पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए, इस बारे अखबारों मे झूठी खबरें लगवाई और अव्यवहारिक फसल विविधीकरण जिसमें धान खेत खाली छोड़ने व धान की बजाय चना आदि बोने वालों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ के सरकारी प्रोत्साहन की घोषणा की। लेकिन बावजूद इसके सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों मे हरियाणा प्रदेश मे न तो धान क्षेत्र कम हुआ और ना ही फसल विविधीकरण हो पाया। सबसे ज्यादा अचंभे की बात यह है कि हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद भी हरियाणा में धान की बुआई क्षेत्र कम होने के बजाय उलटा बढ़ा है और धान प्रदेश के नए क्षेत्रों जैसे सिरसा, फतेहाबाद आदि जिलों में भी बोयी जाने लगी है । उन्होंने कहा कि ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना पूरी तरह से फेल साबित हुई है लेकिन भाजपा सरकार बजाय इस फेल योजना को बंद करने के लगातार इसका झूठा प्रचार करने में व्यस्त है।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ जैसी भ्रष्ट योजना पर पिछले 4 वर्षों में जो सार्वजनिक धन के हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं उसकी जांच सीबीआई से माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में करवाई जाए ताकि प्रदेश की जनता को पता चल सके कि कैसे उनके खून पसीने की कमाई को भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्ट योजनाएं चला कर लूटा जा रहा है।