– डीसी निशांत कुमार यादव ने बैठक में दिए निर्देश, डी प्लान से जुड़े विकास कार्यों में देरी के लिए जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
– डीसी ने कहा, जिला में डी प्लान के विकास कार्यों के लिए मिली राशि किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होनी चाहिए
– वर्ष 2023-24 में जिला में डी प्लान के तहत विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे 11 करोड़ 94 लाख 75 हजार रुपए
गुरुग्राम, 17 अक्टूबर। डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डी-प्लान के तहत वर्ष 2023-24 में करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला योजना अधिकारी से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट लेने उपरान्त डीसी ने विकास कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला में डी-प्लान के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीसी ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से कहा कि वे मौजूदा वित्त वर्ष में जिला में डी प्लान के तहत होने वाले विकास कार्यों की शुरुआत से पूर्व उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर यह सुनिश्चित करें कि एक बार विकास कार्य शुरू होने पर उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी।
श्री निशांत कुमार यादव ने कहा कि एक बार विकास कार्य शुरू होने के उपरांत यदि उसमे कोई बाधा आती है तो इससे जिला की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। जिसके लिए उस विकास कार्य के क्रियान्वयन से जुड़े संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों में हो रही देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और देरी के लिए जवाबदेह अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने पंचायती राज विभाग से संबंधित लंबित विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्रत्येक कार्य पर कनिष्ठ अभियंता की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नही हुआ तो संबंधित कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया जाएगा। बैठक में जिला योजना अधिकारी डॉ देवीदास ने बताया कि सरकार से जिला गुरुग्राम को जिला योजना वर्ष 2023-24 के लिए कुल 11 करोड़ 94 लाख 77 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि जिला योजना के तहत जिला गुरुग्राम को स्वीकृत हुई राशि में से 30 प्रतिशत राशि रास्तों व नालियों के विकास कार्यो पर खर्च की जानी है। वहीं 70 प्रतिशत राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन, जलापूर्ति व सिंचाई, खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण व अन्य सामाजिक विकास कार्यो में खर्च की जानी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त राशि को विभिन्न खंडों व नगर पालिका में जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने 2022-23 के शेष 81 विकास कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इनमें से 44 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। 33 पर अभी कार्य प्रगति पर है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में अभी कुल 89 विकास कार्य मंजूर हुए है जिसमे से 10 पर कार्य शुरू हो गया है।
डीसी ने बैठक में विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरान्त उपस्थित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी डी प्लान के तहत पिछले वित्त वर्ष के जिन विकास कार्यों का काम प्रगति पर है। उन्हें बैठक में निर्धारित समय सीमा में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि डी प्लान के तहत विकास कार्यों के लिए मिली राशि किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होनी चाहिए। नए विकास कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाए जो डी प्लान की शर्तों को पूरा करते हों। इसके साथ ही जो भी नए विकास कार्य शुरू होने है उनकी हर माह की प्रगति की रिपोर्ट डीसी कार्यालय में भिजवाई जाए।
इस बैठक में जिला परिषद की चेयरपर्सन दिपाली चौधरी, एडीसी हितेश कुमार मीणा, एसडीएम सोहना प्रदीप सिंह, एसडीएम बादशाहपुर सतीश यादव, एसडीएम गुरुग्राम रविन्द्र यादव, एसडीएम पटौदी संदीप अग्रवाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, एक्सईएन (पंचायती राज) सुधीर मोहन, जिला सहायक योजना अधिकारी मनोज सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।