मुख्यमंत्री का वादा नहीं हुआ पूरा, एक माह बाद भी तलवंडी राणा रोड की स्थिति जस की तस : ओ.पी. कोहली

– मुख्यमंत्री ने पिछले महीने जनसंवाद कार्यक्रम में एक माह में रोड बनवाकर देने का किया था वादा-

– ग्रामीण 7 अक्टूबर को धरने पर बैठक कर लेंगे फैसला –

हिसार 05 अक्टूबर : तलवंडी राणा हिसार स्थायी रोड की मांग पर तलवंडी राणा बचाओ संघर्ष समिति व ग्रामीणों के धरने को लगातार 240 दिन हो चुके हैं। इस दौरान धरने पर लगातार आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण समर्थन देने पहुंच रहे हैं। समिति अध्यक्ष एडवोकेट ओ.पी. कोहली ने बताया कि गत माह 7 सितंबर को मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर व बहबलबुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान तलवंडी राणा रोड को लेकर वादा किया था कि एक माह में रोड बनाकर दे दिया जाएगा। उनकी घोषणा को कल एक माह पूरा हो जाएगा लेकिन स्थित वैसी की वैसी है और रोड के काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से धरना उठाने की बात कही थी लेकिन ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की बात का मान रखते हुए फैसला लिया था कि वे धरना उठाएंगे तो नहीं लेकिन एक माह तक शांतिपूर्वक ढंग से बिना सरकार, प्रशासन व नेताओं को कोई विरोध किए उनका धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के वादे का समय समाप्त होते ही अब समिति ने 7 अक्टूबर को धरने पर बैठक बुलाई है जिसमें आगामी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।

ओ.पी. कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस उस समय अधिकारियों को रोड बनाने संबंध सख्त निर्देश दिए थे लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। कोहली ने बताया कि वे इस संबंध में ग्रामीणों के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी मिले थे उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे लेकिन रोड के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

कोहली कहा कि सरकार ने प्रस्तावित स्थायी रोड को दो हिस्सों में बांटकर ग्रामीणों के साथ छल व अन्याय किया है। सरकार ने इस रोड को एनएचएन-9 की दीवार से लेकर तलवंडी राणा माइनर धांसू रोड गैस प्लांट से होते हुए सडक़ मार्ग जिसकी दूरी 5.2 किलोमीटर पड़ती है उसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने दो भागों में पार्ट-1 और पार्ट-2 में विभाजित कर रखा है। अभी अधिकारियों ने पार्ट-1 की केवल 2.6 कि.मी. की फाइल ही कार्यवाही के लिए चला रखी है जिसकी एनओसी वन विभाग की ओर से क्लियर की गई है। बाकी पार्ट-2 की बची 2.6 कि.मी. की रोड की जमीन की तो अभी फाइल ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने प्रोसेस ही नहीं की है। इस बाकी की जमीन में लगभग 10 एकड़ जमीन वन विभाग की भी है। पहले वन विभाग ने एनओसी देने में महीनों का समय लगा दिया था तो अभी तो दूसरे फेज की फाइल की कार्यवाही ही शुरू नहीं हुई है उसमें पता नहीं कितना समय लगेगा। इसके अलावा रोड के बीच में दो पुल भी बनने हैं जोकि एनएचए-9 से धांसू  रोड प्लांट पर राणा माइपर व डीसीएम मिल माइनर पर बनने हैं और फस्र्ट स्टेज की पेड़ कटने की एनओसी भी अभी नहीं आई है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई समय सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है अब इस रोड की कार्यवाही रामभरोसे लग रही है।

ओ.पी. कोहली ने कहा कि सरकार इतना समय लगाकर ग्रामीणों के धैर्य की परीक्षा ले रही है लेकिन जब तक हमें स्थायी सडक़ मार्ग नहीं मिल जाता हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे और धरना जारी रहेगा। धरने पर रोजाना ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे बुजुर्ग समर्थन देने पहुंच रहे हैं।