– नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में संयुक्त आयुक्तों को अलग-अलग वार्डों की दी गई जिम्मेदारी
– 8 सितम्बर तक उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं आपत्ति एवं सुझाव
गुरूग्राम, 4 सितम्बर। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र की वार्डबंदी से संबंधित आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई के लिए उपायुक्त द्वारा नगर निगम के संयुक्त आयुक्तों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने वार्डों से संबंधित आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई करके 10 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भिजवाएंगे।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम की वार्डबंदी की कॉपी शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की वेबसाइट तथा नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय में उपलब्ध है। वार्डों के परिसीमन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव है तो वह 8 सितम्बर को सांय 5 बजे तक लिखित रूप में उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले सुझाव या आपत्ति मान्य नहीं होगी।
इस बारे में प्राप्त होने वाले आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई हेतु उपायुक्त द्वारा नगर निगम गुरूग्राम के चारों संयुक्त आयुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार को वार्ड नंबर 6(पार्ट), 7, 8, 9, 10, 17 (पार्ट), 28, 29, 30, 31 (पार्ट), 32, 33, 34 (पार्ट), संयुक्त आयुक्त विजय यादव को वार्ड नंबर 2(पार्ट), 3, 4, 5, 6(पार्ट), 25, 26, 27, 31(पार्ट), 34(पार्ट), 35 व 36, संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार को वार्ड नंबर 1, 2(पार्ट), 13(पार्ट), 20, 21, 22, 23 व 24 तथा संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार को वार्ड नंबर 11, 12, 13(पार्ट), 14, 15, 16, 17(पार्ट), 18 व 19 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त अधिकारी आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई करके 10 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भिजवाएंगे।