योजना में हरियाणा शहरी विकास निधि से 500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष अलग रखा जाएगा
छोटी नदियां में गाद निकालने की समस्या के समाधान हेतु 5 सदस्यीय कमेटी के गठन की घोषणा
चंडीगढ़ 29 अगस्त -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के बाद उनमें बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु हरियाणा शहरी सम विकास योजना की घोषणा की। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास निधि से 500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष अलग रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान बोल रहे थे।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अभी हाल ही में 449 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। इसके अलावा, 1000 कॉलोनियां नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त फंड नियमित की गई कॉलोनियों के निवासियों पर लगाए जाने वाले विकास शुल्क के अतिरिक्त होगा। जो पूरी तरह से कॉलोनी में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा।
छोटी नदियां में गाद निकालने की समस्या के समाधान हेतु 5 सदस्यीय कमेटी के गठन की घोषणा
श्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के दौरान छोटी नदियां जैसे मारकंडा, घग्गर, टांगरी इत्यादि नदियों में रेत का विषय आया था। नदियों में रेत भरा रह जाता है, न तो सिंचाई विभाग और न ही खनन विभाग रेत को निकालने का कार्य नहीं करता। अब इस समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई), पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव शामिल हैं।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए विपक्ष के आंकड़े तथ्यों से परे
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए आंकड़ों प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के आंकड़े तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में प्रदेश की जीएसडीपी 4 लाख 37 हजार करोड़ थी जो आज बढ़कर 9 लाख करोड़ हो गई है, जोकि प्रदेश की प्रगति व आर्थिक विकास की ओर इंगित करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा दिए गए इंटरनल डेट के आंकड़े सही नहीं है। विपक्ष ने पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट में आंकड़े 44,000 करोड़ रुपए बताएं, जबकि यह 40,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इंटरनल डेट को दायित्वों में नहीं जोड़ा जाता। 2014- 15 के बजट में भी इंटरनल डेट 2.58 प्रतिशत था जोकि आज 2.3 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा, 2006 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन यानी 10 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार के ट्रस्ट में जमा हो रहा है और हरियाणा सरकार अपना हिस्सा यानी 14 प्रतिशत साथ-साथ वितरित कर रही है। इस हिसाब से सरकार पर दोगुना भार पढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन के मामले में हरियाणा बड़े राज्यों में पहले नंबर पर है।
सदन में आज मुख्यमंत्री ने मिशन चंद्रयान -3 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मिशन में अंबाला, फ़रीदाबाद, रोहतक और रेवाड़ी में बनाए गए उपकरणों का भी इस्तेमाल हुआ है, जो हरियाणा के औद्योगिक विकास को दर्शाता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त किया जिन्होंने चंद्रमा पर चद्रयान -3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई व शुभकामनाएं दी। अंत में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के उद्घोष के साथ हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हुआ।