पीपीपी के बहाने गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही है सरकार: कुमारी सैलजा

कहा- 2024 के चुनाव में भाजपा को गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।

गठबंधन सरकार गरीबों को एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन लेती है।

चंडीगढ़, 21 अगस्त। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बीपीएल परिवारों के मुंह का निवाला छीनने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने 960235 गरीब परिवारों का नाम बीपीएल सूची से बाहर करके उन्हें अमीर घोषित कर दिया है अब इन परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा के अलावा सस्ते दामों पर मिलने वाला राशन भी बंद करने का काम कर रही है।

मीडिया को जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर गाइडलाइन में तब्दीली करके बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधा से वंचित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है पर उनको सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना के अंतर्गत अधिक कमाई दर्शा कर सरकारी योजना के लाभ से वंचित कर दिया है जो न्यायोचित नहीं है। जिन बीपीएल धारकों के घर में बिजली के कनेक्शन का बिल 9000 रुपये से अधिक आया है, उन्हें इस योजना से वंचित करना सरकार का तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि आज तकनीकी के युग में हर किसी के घर में विद्युत चालित उपकरण है जिसका उपयोग करने से बिजली का बिल आना स्वाभाविक है ऐसे लोगों को सरकारी योजना से वंचित करना सरासर गलत है। दूसरी ओर सरकार किसी न किसी बहाने से बिजली की दरों में वृद्धि कर रही है जिसकी मार भी गरीब वर्ग झेल रहा है। यह गठबंधन सरकार एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन रही है बावजूद इसके सरकार स्वयं को जनहितैषी कहती है।

उन्होंने कहा है कि परिवार पहचान पत्र के लिए सर्वे करने वाली टीम ने सही रिपोर्ट प्रस्तुत न नहीं की जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की ओर से की गई गलती को ठीक कराने के लिए अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने व गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने में असमर्थ साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए जिसके अंतर्गत तो उन्हें 100-100 गज के फ्री प्लाट, आवासीय सुविधा, कम ब्याज पर ऋण, सस्ते दामों पर राशन, स्वास्थ्य व शिक्षा के उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब पोर्टल के बहाने सीएससी के नाम पर खुली दुकानें हर सड़क पर नजर आती हैं। परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर फसल का ब्यौरा और फसल बेचने की अप्वाइंटमेंट तक इन सेंटरों से लोगों को करवानी पड़ रही है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र समेत तमाम कार्यों के लिए लोग इन सेंटरों के भरोसे रहने को मजबूर हैं। यहां आने वाले लोगों से इन सेंटर के संचालक मनमर्जी से राशि वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता का सरकार के प्रति मोहभंग होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा को गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।