मुख्यमंत्री खट्टर व भाजपा के पहले कार्यकाल में जिन अवैध कालोनियों को नियमित किया था, क्या उन कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का सीवर, पानी, सडक़, नालिया आदि का आभारभूत ढांचा विकसित हुआ या नही और नही तो क्यों नही हुआ? विद्रोही
नियमित की गई कालोनियों के निवासियों से कलैक्टर रेट का 5 से 8 प्रतिशत हिस्सा विकास शुल्क के नाम पर भाजपा सरकार मोटा पैसा तो ऐंठ लेगी, पर नागरिक सुविधा देने की अपनी जवाबदेही से भाग जायेगी : विद्रोही
भाजपा खट्टर सरकार शहर हो या गांव, विकास व नागरिक सुविधाओं के नाम पर पूरे हरियाणा में आमजनों को ठग रही है और जमीन पर कुछ नही हो रहा। केवल जुमलेबाजी, दावों से हरियाणावासियों को ठगा जा रहा है : विद्रोही
18 अगस्त 2023 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व जिस तरह भाजपा खट्टर सरकार ने कुछ अवैध कालोनियों को नियमित करने की नौटंकी की थी, उसी तर्ज पर 2024 चुनावों से पूर्व 450 अवैध कालोनियों को नियमित करने का लालीपोप देकर मतदाताओं की वोट हडपने का कुप्रयास किया जा रहा है। विद्रोही ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री खट्टर व भाजपा के पहले कार्यकाल में जिन अवैध कालोनियों को नियमित किया था, क्या उन कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का सीवर, पानी, सडक़, नालिया आदि का आभारभूत ढांचा विकसित हुआ या नही और नही तो क्यों नही हुआ? सवाल उठता है कि पुरानी नियमित की गई कालोनियों में ही जब अभी तक नागरिक सुविधाओं का ढांचा भाजपा सरकार निर्मित नही कर पाई है तो हाल में नियमित की गई 450 अवैध कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का आधारभूत ढांचा क्या खाक बनेगा। वहीं 450 कालोनियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने जो 500 करोड़ रूपये की घोषणा की है, उसके अनुसार भी एक कालोनी के हिस्से में विकास के नाम पर लगभग एक करोड़ रूपये आयेगा। एक करोड़ रूपये में किसी कालोनी का कितना और कैसा विकास होगा, बताना भी बेमानी है।
विद्रोही ने कहा कि नियमित की गई कालोनियों के निवासियों से कलैक्टर रेट का 5 से 8 प्रतिशत हिस्सा विकास शुल्क के नाम पर भाजपा सरकार मोटा पैसा तो ऐंठ लेगी, पर नागरिक सुविधा देने की अपनी जवाबदेही से भाग जायेगी। जब सरकार नगर निकाय क्षेत्र की मौहल्लों में भी नागरिक सुविधाओं के ढांचे सीवर, सडक़, नालियों के निर्माण पर विगत चार सालों में एक रूपया तक नही लगा पाई है तो सहज अनुमान लगा ले कि नियमित की गई अवैध कालोनियों में कैसा विकास होगा? विद्रोही ने आरोप लगाया कि उनके खुद का शहर रेवाडी की नागरिक सुविधाऐं अत्यंत जर्जर है। सीवर, नालिया ओवरफ्लो है, इनकी मरम्मत होना तो दूर सफाई तक नही होती। शहर के मौहल्लो की सडक़े गड्डों से अटी पडी है। मौहल्लों की बात छोडिये, हुडा सैक्टरों की सडक़ों की हालत ऐसी है कि पता नही गडडें में सडक़ है या सडक़ में गड्डे। विगत चार साल से मौहल्लों व सैक्टरों की सडकों की मरम्मत के नाम पर एक रोडी तक नही लगी।
रेवाडी नगर परिषद में न तो कोई स्थायी कार्यकारी अधिकारी है और न ही कार्यकारी अभियन्ता। इस कारण विकास पोर्टल खुलता ही नही। जब विकास पोर्टल ही बंद पडा हो तो विकास कार्य क्या आसमान में होगा। भाजपा खट्टर सरकार शहर हो या गांव, विकास व नागरिक सुविधाओं के नाम पर पूरे हरियाणा में आमजनों को ठग रही है और जमीन पर कुछ नही हो रहा। केवल जुमलेबाजी, दावों से हरियाणावासियों को ठगा जा रहा है।