सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर  उतारने के लिए सुशासन सहयोगी व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से मिलकर कार्य करें- मुख्यमंत्री

15 अगस्त के बाद दोबारा से शुरू होंगे जनसंवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ की बैठक

चंडीगढ़, 22 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से मिलकर कार्य करें और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से सरकार को अवगत करवाएं।       

 मुख्यमंत्री शुक्रवार देर सायं सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ बैठक कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनकी जानकारी लेना और कौन सी पद्धति अपनाकर आम जन को लाभ मिल सकता है, उसके बारे में सुशासन सहयोगियों को सोचना है, तभी जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14039 समस्याओं मे से 13730 को मार्क कर अपलोड कर दिया गया है और अब तक 5 जिलों में लोगों से सीधा संवाद किया गया है। आगामी 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जनसंवाद के तहत आई समस्याओं का निदान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी इन समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को वे स्वयं सीधे लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। अब तक लाखों लोगों से सीधी बातचीत कर चुके हैं। ऐसे लाभार्थियों से भी सुशासन सहयोगी मिलें और उन लोगों की कोई समस्या या किसी योजना का लाभ लेने में उन्हें कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे दूर करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज स्तर पर पासपोर्ट जारी करने के लिए भी बेहतर मेकैनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को वाहन उपलब्ध करवाने के लिए हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आवागमन में किसी तरह की दिक्कत न आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ जल्द ही आगामी बैठक की जाएगी। उस बैठक में प्रगति रिपोर्ट को टेबल फोरम में लक्ष्य और दिनांक सहित विस्तार से लेकर आएं तभी उसकी विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना के तहत शत प्रतिशत जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे पहले केवल फसल बिजाई वाली जमीन का फसल खरीद के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था। लेकिन अब खाली जमीन का भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कार्य का सरकार थर्ड पार्टी से फील्ड में आकलन करवाएगी। जमीन का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रत्येक किसान को 100 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके लिए 5 हजार से 20 हजार रुपए तक के इनाम भी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना में परिवर्तन करके लगभग 40-50 करोड़ रुपए की नई योजना लेकर आ रही है। इसमें फसल बीमा भी शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र योजना को चार ग्रुप में बांटकर जन्म से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के नागरिकों की देखभाल करने का कार्य कर रही है। इसमें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल का पूरा दायित्व महिला एवं बाल विकास को सौंपा गया है। इसमें बच्चों की हाइट, वेट, पोषण सहित सभी कार्य शामिल है। इसी प्रकार 6 से 18 साल तक के 21 लाख परिवारों के युवाओं की जिम्मेवारी स्कूल शिक्षा विभाग की है। इसमें हर युवा की साइक्लोजी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हेल्थ हाइजीन आदि की सारी जानकारी एकत्र की जाएगी।  इसके लिए सभी जिलों में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्राइमरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक बच्चों को वरीयता दी जाएगी ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी हरियाणा योजना के तहत रोगियों का ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों का भी ख्याल रखा जाएगा। स्वस्थ व्यक्तियों को टेस्ट एवं बीमारी के बारे में जानकारी ही नहीं है। उन्हें समय से पूर्व ही अलर्ट किया जाय। इसके लिए जागरूकता एवं जानकारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को निरोगी रहने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है। इसके लिए कलेक्टिव रूप से स्कूलों में जाकर टेस्टिंग और स्वच्छता का कार्य करें।  

फिरोजपुर झिरका के गांव रनियाला स्कूल में एक भी टीचर नहीं होने का मामला मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से सेवाएं बढ़ाने के लिए पीड़ितों को दाखिल कर लाभ देने बारे भी कार्यवाही करने पर विचार किया गया। इसके अलावा ई अधिगम सेवा के तहत विद्यार्थियों को दिए टेबलेट के भी अच्छे परिणाम लाने बारे कार्य करने को कहा। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों से पानी की निकासी की जाएगी और धार्मिक 48 कोष के क्षेत्र में तालाबों को बेहतर किया जाएगा। अकेले रहने वाले व्यक्तियों को ओल्ड एज होम का लाभ देने, प्ले वे स्कूलों का बेहतर लेवल करने बारे भी विस्तार से चर्चा की गई ताकि लोगों में इन स्कूलों के प्रति रूझान बढे। 

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों से विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।