-शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर दी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी गुरुग्राम, 11 जुलाई। आजादी का अमृत महोत्सव के दृष्टिगत व नालसा के तत्वावधान में गुरुग्राम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को बँधवारी गांव में द अर्थ सेवियर्स फ़ाउंडेशन के सहयोग से मेगा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता पटवर्धन ने मेगा शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। श्रीमती पटवर्धन ने बताया कि मेगा शिविर में सभी सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, ताकि लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। मेगा शिविर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण भी किया गया। इस दौरान लोगों को मुफ़्त क़ानूनी सलाह दी गई और कानूनी पुस्तकों व पम्पलेट का वितरण भी किया गया। शिविर में सिविल अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन किया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनने की जानकारी भी दी गई। मेगा शिविर में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं ज़िला समाज कल्याण विभाग की तरफ़ से भी स्टॉल लगायी गई। मैगा शिविर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अभिमन्यु ने लोक अदालत के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि कोई विवाद कोर्ट में लंबित है या फिर कोई विवाद अभी कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है और कोई पक्ष आपसी समझौता से विवाद को निपटाना चाहता है तो उसे लोक अदालत में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मौलिक कर्त्तव्यों में बताया कि आवश्यकता पडने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना, अधिनियम 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण के अलावा भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं ईलाज आदि उपलब्ध कराया जाता है। एसिड हमला, नाबालिक का शारीरिक शोषण, मानव तस्करी से पीडि़त का पुनर्वास, यौन उत्पीडन, मृत्यु, स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता आदि मामलों में हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के अंतर्गत पीडि़ता को मुआवजा दिलवाने के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। मध्यस्थता केंद्र में अपने मामलों को सुलह समझौता से निपटारे द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। मेगा कैम्प में रुड़सेट एवं बैंक की तरफ़ से स्टॉल लगाई गयी और विभिन्न प्रकार के कोर्स और लोन के बारे में जानकारी दी। Post navigation जीएल शर्मा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री के आदेश से हरकत में आए अधिकारी जल्द हटेगा सेक्टर-37 से अवैध डंपिंग स्टेशन, टूटेगी लक्ष्मण विहार में बनी अवैध दीवार