पशुपालन और डेयरी मंत्री ने विश्व दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर श्रीनगर में दो दिवसीय समर मीट में भाग लिया
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों व योगदान पर डाला प्रकाश
चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय का अहम योगदान रहा है। राज्य में पशुधन क्षमता 2.1 प्रतिशत है और दूध का उत्पादन 116.29 लाख टन होता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.26 प्रतिशत है।
यह बात श्री जे पी दलाल ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आयोजित दो दिवसीय समर मीट के दौरान कही। जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 मंत्रियों ने भाग लिया।
केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बालियान, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।
श्री जे पी दलाल ने कहा कि दो दिवसीय समर मीट के दौरान विचारों के आदान-प्रदान से पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता के साथ-साथ प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के उन्नयन के लिए नई व्यवहारिक रणनीतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और विभिन्न राज्यों के सुझावों और पहलों पर संबंधित राज्य मंत्रियों के साथ चर्चा की।
श्री जेपी दलाल ने टीकाकरण सेवाओं जैसी पहलों पर चर्चा के अलावा उत्पादन डेटा साझा कर राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन संचालन के लिए कॉल सेंटर की स्थापना करना, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के योगदान व राज्य सरकार के अन्य प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
बैठक के दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने हरियाणा में पशुओं के टीकाकरण के समय कृमिनाशक और खनिज मिश्रण उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों की तरह दूध के प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगत किसानों को बल्क मिल्क कूलर प्रदान करने के अलावा पशु चिकित्सा निदान को मजबूत करने का भी आह्वान किया।
बैठक में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव, डॉ एल मुरुगन, सुश्री अलका उपाध्याय, पशुपालन और डेयरी विभाग हरियाणा के विशेष सचिव श्री जयबीर सिंह आर्य, महानिदेशक डॉ. बी एस लौरा सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।