कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में किया 11 परिवादो का निपटारा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता व पारदर्शिता के साथ समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य

-कृषि मंत्री ने सेक्टर 14 में निर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटर की जांच डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी से कराने के दिए निर्देश

गुरुग्राम, 22 मई। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल की अध्यक्षता में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल, गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक के एजेंडे में शामिल 18 परिवादों की सुनवाई करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 11 मामलों का निपटारा किया जबकि 7 मामलों में अगली बैठक तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में पहुंचे अन्य लोगों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बैठक में कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता और पूरी पारदर्शिता के साथ समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करने के लिए प्रयासरत है। जिसमें आमजन के अधिकार व सरकार से जुड़ी सेवाएं उसे बिना किसी के हस्तक्षेप के घर बैठे ही प्राप्त हो। कृषि मंत्री ने पिछली बैठक से आए एक परिवाद जिसमें सोहना रोड स्थित सेक्टर 48 के बेलवुए सेंट्रल पार्क टू में संबंधित बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट को दो भागों में विभाजित कर वहां के निवासियों की आवाजाही को बंद करने के शिकायत पर कहा कि कोई भी बिल्डर लाइसेंस के नियमों व शर्तों के अनुसार सोसाइटी को अलग-अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकता। ऐसे में सोसाइटी के निवासी संबंधित लाइसेंस प्रोजेक्ट में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि बैठक के उपरांत यदि बिल्डर संबंधित प्रोजेक्ट में लोगों को आवागमन को बाधित करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

पिछली बैठक से आए एक अन्य परिवाद जिसमे शिकायतकर्ता ने बताया कि सेक्टर 14 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पिछले कई साल से पेंडिंग है। इसके साथ ही भवन के निर्माण से पूर्व जो एस्टीमेट तैयार किया गया था वो राशि खर्च होने के बाद भी भवन का निर्माण अभी पूरा नही हुआ है। कृषि मंत्री ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन इस पूरे निर्माण कार्य की डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी से जांच कराने के साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करे जिसमे जिला के ऐसे सभी प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए। जिनकी ओरिजिनल एस्टीमेट की राशि खर्च होने के बावजूद अभी निर्माण कार्य अधूरा है। कृषि मंत्री ने सेक्टर चार में विकास कार्यों से जुड़ी एक अन्य शिकायत में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेक्टर में रोड, सीवरेज व स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तय समय मे कंसल्टेंट को अपॉइंट कर उससे डीपीआर तैयार करवाए। उन्होंने अगले एक सप्ताह में सेक्टर के रोड़ से मलबा हटाने व एक महीने में सेक्टर की सीवरेज की सफाई के भी निर्देश दिए। गुरुग्राम की अनाज मंडी से जुड़ी एक अन्य शिकायत में कृषि मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है ऐसे में यहां की अनाजमंडी व सब्जीमंडी का सौन्दर्यीकरण आवश्यक है।

बैठक में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि बीपीटीपी लिमिटेड ने सेक्टर 102 में वर्ष 2013-14 में 64 उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए थे जिनका पजेशन आज तक नही दिया गया है। कृषि मंत्री ने बैठक में बीपीटीपी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कंपनी की तरफ से एक एफिडेविट प्रस्तुत करें कि अगले तीन महीनों में सभी 64 उम्मीदवारों को उनका पजेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि 3 महीने के बाद बिल्डर संबंधित उम्मीदवारों को पजेशन नही देता है तो जिला प्रशासन बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उस पर कानूनन कार्रवाई करे।वहीँ ईसीएचएस पैनल के तहत बड़े निजी अस्पतालों में पूर्व सैनिकों को आपात स्थिति में बेड ना देने की एक शिकायत पर कृषि मंत्री ने सिविल सर्जन डॉ वीरेन्द्र यादव को निर्देश दिए कि वे ईसीएचएस पैनल अस्पतालों, पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर इस समस्या का निवारण करवाएं।

इस बैठक में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, डीसी निशांत कुमार यादव, डीसीपी हेडक्वार्टर दीपक गहलावत, एडीसी हितेश कुमार मीणा, एचएसवीपी के प्रशासक बलप्रीत सिंह, सीटीएम दर्शन यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।