भ्रष्टाचार की तरह अहंकार में भी नंबर 1 है ये सरकार – दीपेंद्र हुड्डा

–KMP को अविलंब NH का दर्जा दिया जाए – दीपेन्द्र हुड्डा

–हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार की नीति से प्रभावित होकर UPA कार्यकाल में बने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की तर्ज पर किसानों को मुआवजा दे सरकार – दीपेन्द्र हुड्डा

–किसानों के साथ केन्द्रीय परिवहन मंत्री से मिलकर केएमपी को NH का दर्जा दिलाने की मांग मजबूती से उठायेंगे– दीपेन्द्र हुड्डा

–केएमपी टोल प्लाज़ा किसान धरने पर पहुँच दीपेन्द्र हुड्डा ने किसानों की मांगों का किया पूर्ण समर्थन

–प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम, बुजुर्गों को 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे – दीपेंद्र हुड्डा

–गृहणियों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे- दीपेंद्र हुड्डा

सोनीपत, 6 मई। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा आज KMP टोल पीपली पर धरनारत किसानों की बीच पहुँचे और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने सरकार से मांग करी कि KMP को अविलंब NH का दर्जा दिया जाए और हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार की नीति से प्रभावित होकर UPA कार्यकाल में बने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 की तर्ज पर किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं, सरकार उन्हें अनसुना न करे। सांसद दीपेन्द्र ने कहा कि वे खुद किसानों के साथ केन्द्रीय परिवहन मंत्री से मिलकर केएमपी को अविलंब NH का दर्जा देने की मांग करेंगे।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज सोनीपत के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार में बैठे लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, ये सरकार भ्रष्टाचार के साथ ही अहंकार में भी नंबर 1 है। दीपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि अहंकार में डूबी इस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई में और लोगों का अपमान करने में भी नंबर 1 बना दिया। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसे इस सरकार ने अपमानित न किया हो। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर देश का गौरव हमारे खिलाड़ी जिनमें कई बेटियाँ भी हैं, न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन अहंकार में चूर ये सरकार उनकी बात भी नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने हुड्डा सरकार के समय चलाई जा रही गरीबों के हित की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। लेकिन अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम, बुजुर्गों को 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट, गृहणियों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे।

KMP टोल धरने पर किसानों ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि कुंडली-मानेसर-पलवल हाईवे के साथ रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर व अन्य विकास योजनाओं के लिए सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण नियम-कानूनों को ताक पर रख कर किया जा रहा है। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव ले सकें इसलिए सरकार KMP को NH का दर्जा नहीं दे रही है। यही नहीं, KGP को तो सरकार ने NH का दर्जा दिया है पर KMP को NH का दर्जा देना दूर, इसे स्टेट हाइवे भी नहीं मान रही है सरकार। जबकि KMP पर NH की दरों से टोल वसूला जा रहा है और स्टाम्प ड्यूटी भी 200% ली जाती है। इसके खिलाफ पिछले कई महीनों से सोनीपत व झज्जर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। किसानों का कहना है कि केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा पारित 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने, सामाजिक प्रभाव का आकलन व किसानों की सहमति लेने के प्रावधान गए थे जो किसानों के हित में थे। लेकिन ये हरियाणा की मौजूदा गठबंधन सरकार ने 24 अगस्त 2021 को एक प्रस्ताव के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन पारित कर ये सभी प्रावधान खत्म कर दिए।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि किसानों के हित में केंद्र की यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पारित किया। जिसके तहत 2013 में सबसे पहले हुड्डा सरकार ने हरियाणा के अंदर हर जगह मुआवजे को बढ़ाने का काम किया साथ ही 33 साल की रॉयल्टी के मुद्दे का भी फैसला कर दिया। लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी ने लोकसभा में जब भूमि अधिग्रहण कानून खत्म करने की कोशिश की तब लोकसभा में सिर्फ 44 सांसद होने के बावजूद हमने इसका डटकर विरोध किया और केंद्र की बीजेपी सरकार के खतरनाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद बीजेपी ने नया रास्ता निकाला और इसे राज्य सरकारों को सौंप दिया। जिन-जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को तोड़-मरोड़ कर तहस-नहस कर किसानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। दीपेन्द्र हुड्डा ने धरने पर बैठे किसानों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में और वो स्वयं देश की संसद में हरियाणा की किसान विरोधी सरकार के कारनामों की पोल खोलेंगे और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक जगबीर सिंह मलिक, विधायक जयबीर बाल्मिकी, विधायक सुरेंद्र पवार, विधायक इंदु राज नरवाल, प्रो. वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाणा,पूर्व विधायक पद्मसिंह दहिया, मेयर निखिल मदान, सुरेन्द्र शर्मा, सुरेन्द्र दहिया, सुरेंदर छिकारा, जोगेन्द्र दहिया, मनोज रिढाऊ, बिजेंद्र आंतिल, अशोक सरोहा,कुलबीर सरोहा सतीश कौशिक, सतीश चेयरमैन, सुरेश जोगी, बबलू प्रधान बरोना, जितेंद्र जांगड़ा, सुरेश त्यागी, कुलदीप पहलवान,अनूप मलिक, परमेंदर जोली, संजय खेवड़ा,राजीव सरोहा, कपूर नरवाल,प्रदीप जटोला, कुलदीप देशवाल, अमन दहिया, अभय दहिया, पूर्व पार्षद सुनील पीपली, रमेश चेयरमैन, शमशेर सिलाना, रवि इंदौरा, कुलदीप वत्स,अमित खत्री,अनुज जैन,विजय दहिया,रमेश सिसाना,अंकित दहिया,अमन बिधलान, अजीत सैनी, सुनेहरा जागड़ा, छोटू तुर्कपुर, दयानंद बाल्मिकी,सुभाष सुप्रीडेंट, राजकुमार कटारिया, रणबीर आर्य, ढीलू सिसाना प्रधान , सुरेश रोहट, संजय बड़वासनी, राकेश कैलाना, विजय देशवाल, नीरज देशवाल, पुनीत राणा, रणदीप खोखर, विक्की पहलवान पांची, राजमल चहल, धर्मपाल बिधलान, कुलदीप गंगाना, वीरेंद्र लाकड़ा,सतपाल धानक,राकेश भोवापुर, राज सिंह प्रधान, भूपेन्द्र राठी, मुकेश तायल, हरिप्रकाश मंडल, अमनदीप शर्मा, देव बमनिया, मैकशीन ठेकेदार, बिजेंद्र गोखी, सुभाष शर्मा, संतोष गुलिया, नीलम बाल्यान, कमला मलिक, राजबाला दलाल, संतोष कादियान, सुषमा पार्षद, अनिता खांडा,अंजू बाला खटक, प्रोमिला मलिक, कलावती पांचाल, मीना धनखड, प्रेमवती भानवाला, पंकज कुमारी, कृष्णा बुमरा,निर्मला पांचाल,पवन गर्ग,रवि आंतिल,रवि हसीजा,सौरभ सचदेवा,राजकुमार राणा,जगदीश हलालपुर,
समेत बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे।