अधीनस्थ न्यायालयों तथा सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी  में प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाए- मुख्य सचिव 

चंडीगढ़, 20 अप्रैल- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही अधीनस्थ न्यायालयों तथा सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाए। जिला स्तर के न्यायालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर तैयार किया जायेगा। 

मुख्य सचिव आज यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व नियमों के सरलीकरण के लिए राजस्व विभाग भी कार्य कर रहा है ताकि आम आदमी को सुविधा हो। उन्होंने भाषा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासनिक शब्दावली हिन्दी में तैयार की जाये। 

मुख्य सचिव ने इस बात के भी निर्देश दिए कि वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को द्विभाषी प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाए ताकि विभिन्न विभागों की कार्यदक्षता में सुधार हो। बैठक में सुझाव दिया गया है कि कानून, इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाये और इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाये। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए वीकेंड पर प्रशिक्षण देने की संभावना तलाशी जाए ताकि कार्यालय अवधि प्रभावित न हो। 

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व चकबंदी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त श्री राजेश खुल्लर, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रो बृजकिशोर कुठियाला,  अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य)  श्री आनंद मोहन शरण, सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।