जींद शहर के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति योजना तथा अंबाला में ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट के निर्माण हेतू 20-20 एकड़ भूमि की खरीद के लिए प्रोजेक्ट हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश
संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भू-मालिकों से बैठकें कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 17 अप्रैल – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज यहां ई-भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की बैठक हुई, जिसमें अंबाला में 5 एलएलपीडी का ऑटोमेटेड डेयरी प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि तथा जींद शहर के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति योजना के लिए करीब 20 एकड़ भूमि की खरीद हेतु अंतिम मंजूरी के लिए इन दोनों प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गठित हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। आज की बैठक में कुल 8 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व भू-मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए।
बैठक में बताया गया कि शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज कैंपस के विस्तार के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और भू मालिकों द्वारा ई भूमि पोर्टल पर आवश्यकता से अधिक भूमि देने की सहमति व्यक्त की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए भू मालिकों से बातचीत कर दरों को तर्कसंगत बनाया जाए।
सिरसा में रानिया शहर में नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए लगभग 45 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और इसके लिए पर्याप्त भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है, परंतु भू मालिकों द्वारा मांगी गई दरें कलेक्टर रेट से अधिक हैं। इस पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए अन्य वैकल्पिक साइट चिन्हित की जाए।
इसके अलावा, बैठक में हिसार में महाग्राम योजना के तहत बास टाउन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, यमुनानगर जिले में सरस्वती क्रीक नदी का पुनरुद्धार, हिसार जिले में ओपी जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार और सिरसा जिले में धिंगतानिया खरीफ चैनल के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को उपरोक्त परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए भू-मालिकों से बैठकें कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक श्री आदित्य दहिया और चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।