-केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा-अधिकारी लंबित विकास कार्यों की तय करें समय सीमा नहीं तो होगी कार्रवाई रेवाड़ी, 11 अप्रैल – केन्द्रीय योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि है कि राजस्थान राज्य के भिवाड़ी क्षेत्र से हरियाणा के धारूहेड़ा रिहायशी क्षेत्र में आने वाले दूषित औद्योगिक पानी को लेकर एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनजीटी भी अनेक बार राजस्थान प्रशासन पर भारी जुर्माना लगा चुकी है। राजस्थान प्रशासन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मजबूरन हरियाणा सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में धारूहेड़ा क्षेत्र सहित नेशनल हाईवे पर होने वाले जलभराव को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धारूहेड़ा में दूषित पानी की समस्या एक गंभीर समस्या है, जिसके समाधान के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर उनके ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जनसेवा का समर्पित होकर कार्य कर रही है। राव ने कहा कि अधिकारी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करें। विकास कार्यों को लेकर कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला में अनेक कार्य लंबित हैं और कई विकास कार्य शुरू किए जाने हैं। संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल से कार्य करें और विकास कार्यों को पूरा करवाएं। उन्होंने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। हर संकट में अन्नदाताओं के साथ खड़ी है सरकार : इंद्रजीत सिंहकेंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और सरकार हर संकट व विषम परिस्थितियों में अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं चलता। बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जितना दुख किसानों को है उतना ही दुख उन्हें भी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बरसात व ओलावृष्टिï से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश संबंधित अधिकारियों व विभागों को दिए गए हैं ताकि कोई किसान मुआवजा प्राप्त करने से वंचित न रहे। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा करवाने वाले किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। रेवाड़ी बस स्टैंड, धारूहेड़ा बस स्टैंड योजना पर ली अधिकारियों से रिपोर्ट :केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी शहर में बनने वाले बस स्टैंड की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से ली। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि रेवाड़ी शहर के व धारूहेड़ा बस स्टैंड के नवनिर्माण की समय सीमा तय होनी चाहिए। उन्होंने मौके पर मौजूद डीसी से कहा कि वे चंडीगढ़ मुख्यालय पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर समय सीमा तय करवाने का कार्य करें। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन व रोडवेज डिपो के जीएम ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया की रेवाड़ी शहर के बस स्टैंड की फाइनल ड्राइंग चंडीगढ़ पास होने के लिए गई हुई है और उसके जल्द मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार धारूहेड़ा बस स्टैंड कि ड्राइंग फाइनल स्टेज पर है और जल्दी मंजूरी दी जाएगी। बैठक में रेलवे फाटक संख्या 3 व 59 की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही पाली रेलवे फाटक ओवरब्रिज पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से कहा कि अगली बैठक तक उसका कार्य पूर्ण होना चाहिए नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी आउटर बाईपास नारनौल रोड , रेवाड़ी -पटौदी -गुरुग्राम नेशनल हाईवे, धारूहेड़ा बाईपास संबंधित रिपोर्ट अधिकारियों से लेते हुए निर्देश दिया कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने सोलाराही व बड़ा तालाब रेवाड़ी के सौंदर्यीकरण बारे रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि एक साल के अंतराल में इनका कार्य पूरा होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मई माह में दोनों योजनाओं के सुंदरीकरण के टेंडर फाइनल कर दिए जाएंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए की मंजूरी पाइप लाइन बिछाने की मिल चुकी है इसके जरिए इन तालाबों को नहरी पानी से भरा जाएगा। बैठक में जिले के माजरा भालखी गांव में बनने वाले देश के 22वें एम्स के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह करीब 3 एकड़ भूमि के विवाद को समाप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत करें ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय इस कार्य योजना को अंतिम रूप दे सके। राव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण जिन किसानों की होगी उन्हें सरकार की ओर से दिए जाने वाले हैं अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकेंगे इस बात को अधिकारी संबंधित किसानों को बुलाकर जरूर समझाएं। केंद्रीय मंत्री ने दिशा बैठक में की इन योजनाओं की समीक्षा :केंद्रीय मंत्री ने बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, डिजिटल भारत भू-अभिलेख, आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, म्हारा गांव जगमग गांव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्जवला योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अंत्योदय योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, समग्र शिक्षा, मिड डे मिल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एनएफएसए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ई-श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सहित अनेक योजनाओं बारे विस्तार से समीक्षा की। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बैठक में पहुंचने पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रशासन की ओर से विभागानुसार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। ये रहे मौजूद :इस अवसर पर विधायक कोसली लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, सुनील यादव मुसेपुर, डीसी अशोक कुमार गर्ग, एसपी दीपक सहारण, एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीएमसी डा. सुभिता ढाका, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, एसडीएम बावल संजीव कुमार, एसडीएम कोसली जयप्रकाश सहित जिला के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। Post navigation एनसीईआरटी की डुप्लीकेट पुस्तके : छोटी मछलियों की धर-पकड़ करके बडे मगरमच्छों को बचाया जा रहा : विद्रोही केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी जिला को दी 19.30 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात