गरीब व जरूरतमंदों का सरकार पर पहला हक- मुख्यमंत्री

2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए- मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे परिवारों के साथ किया सीधा संवाद

लाभार्थियों ने दोबारा राशन कार्ड बनाने पर मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद, कहा सरकार की पारदर्शी नीति से पात्र नागरिक को मिल रहा योजनाओं का लाभ

गुरूग्राम, 9 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंदों की सरकार है। हम उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनका सरकार पर पहला हक है और प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए हैं।

मुख्यमंत्री बीती शाम गुरूग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे परिवारों से सीधा संवाद कर रहे थे।

संवाद कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति से पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाभार्थियों ने कहा कि राशन कार्ड कटने पर शिकायत दर्ज करवाने पर जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई कर उनके राशन कार्ड दोबारा बनाये गए, उससे सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब हमें लगता है कि हमारी चिंता करने वाली भी हमारी ही सरकार है।

जिस दिन आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक हो जाएगी, उसी दिन स्वयं सरकार से मिलने वाले सारे लाभ छोड़ दूंगा- लाभार्थी

ख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जिन परिवारों की आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, ताकि जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिल सके। इस आह्वान का असर उस समय देखने को मिला जब अंबाला निवासी अजय कुमार, जो पेशे से मैकेनिक हैं, ने कहा कि जिस दिन उसकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक हो जाएगी, उसी दिन वह स्वयं ही सरकार से मिलने वाले सारे लाभ छोड़ देगा।

वहीं एक अन्य लाभार्थी गांव पिचौपा खुर्द, जिला चरखी दादरी निवासी दलीप सिंह ने बताया कि उनका बीपीएल कार्ड तो बन गया, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत चरखी दादरी के उपायुक्त को संबंधित का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, प्रेम नगर, हिसार निवासी भीम सिंह ने भी अपने बीपीएल कार्ड दोबारा बनने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि अब गरीबों की अच्छी सुनवाई होने लगी है।

साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाये
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास शिकायतें आती थी कि पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं और अपात्र लोग कई प्रकार के लाभ लेते हैं। इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया और प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया। कई टीमें लगाकर परिवारों का सर्वे कराया। इतना ही नहीं, पहले बीपीएल की आय पात्रता सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक होती थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये किया। इन सब प्रक्रियाओं के बाद परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की और जनवरी माह में लगभग साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाकी राशन कार्ड यानी ओपीएच श्रेणी को समाप्त कर इसे भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में जोड़ लिया। अब केवल पात्र लोगों को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

हमारी नीति और नीयत साफ है
श्री मनोहर लाल ने कहा कि धीरे-धीरे यह भी ध्यान में आया कि कुछ परिवार जो पहले बीपीएल श्रेणी में थे, वे परिवार संपन्न हो गए। कुछ परिवार ऐसे मिले, जिनके परिवार में किसी न किसी सदस्य को नौकरी मिल गई और कुछ परिवारों ने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इस प्रक्रिया के बाद सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई कि उनका राशन कार्ड गलत कट गया है। इस समस्या के समाधान के लिए जनवरी, 2023 में ही नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया। शिकायतें प्राप्त होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके लगभग 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए और उन्हें जनवरी माह का राशन भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी नीति और नीयत साफ है।

अति गरीब परिवारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अति गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश के अति गरीब परिवारों, जिनकी आय 1 लाख रुपये सालाना से कम है, उनके आर्थिक उत्‍थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्‍थान योजना चलाई है। इसके तहत ऐसे परिवारों के सदस्यों को स्व रोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाये जा रहे हैं। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रदेश के साढ़े 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की और आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है।

निजी अस्पतालों में भी नागरिकों के स्वास्‍थ्य परीक्षण की योजना
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नागरिकों के स्वास्‍थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना बनाई है। इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्वास्‍थ्य परीक्षण किया जाएगा। अभी तक साढ़े 4 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। सभी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर स्वास्‍थ्य परिक्षण किया जा रहा है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों, लेबोरेट्री के साथ समझौता किया जाएगा, ताकि नागरिकों के टेस्ट जल्द ‌किए जा सकें। इससे किसी भी बिमारी का पता पहले ही लग जाएगा और उसका ईलाज समय पर किया जा सकेगा।

इस अवसर पर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विकास गुप्ता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार, मंडल आयुक्त श्री आरसी बिढान, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन, उपायुक्त श्री निशांत यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री गौरव गुप्ता उपस्थित थे।