चंडीगढ़। हरियाणा में चल रहे 1032 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए शिक्षा सत्र में यह स्कूल बच्चों को दाखिला दे सकेंगे। इस फैसले से सात लाख बच्चों को राहत मिली है।
निर्धारित मानकों के अनुसार जमीन की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे दो मंजिला स्कूलों को जमीन की शर्त में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर कोई स्कूल संचालक दूसरी जगह स्कूल या कुछ कक्षाएं स्थानांतरित करना चाहता है तो सरकार सस्ती दरों पर एचएसवीपी के सेक्टरों में जगह देगी।
बैठक में बनी सहमति
नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डा. कुलभूषण शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल के साथ हुई बैठकों में इस पर सहमति बनी है। अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को फिलहाल दो साल की राहत मिली है।
कोई स्कूल अगर पुरानी जगह पर जमीन के नियम पूरे नहीं कर पाता तो वह एक निश्चित बांड भरकर पुराने नियम (2009) के अनुसार अपना विद्यालय बाहर शिफ्ट कर सकता है। ऐसे स्कूलों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर विभिन्न संगठनों ने पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और निदेशक अंशज सिंह के साथ बैठक की।