ई-टेंडरिंग पर भ्रम फैला रहे विपक्ष के मुंह पर सीएम मनोहर लाल ने जड़ा ताला: डा. संजय शर्मा

भाजपा हर जनप्रतिनिधि का करती है पूरा मान सम्मान

– मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही लक्ष्य, गांवों का हो पूरा विकास

चंडीगढ़, 15 मार्च। भाजपा हरियाणा प्रदेश मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रमुख डा. संजय शर्मा ने गांवों की छोटी सरकारों को मनोहर तोहफा देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं वे प्रदेश के हित में होते हैं। बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने गांव के मुखियाओं के लिए बड़े-बड़े ऐलान कर उनका दिल जीत लिया है। मुख्यमंत्री ने गांवों के विकास पर जहां फोकस रखा वहीं पंच-सरपंचों का मानेदय भी बढ़ाया है।

डा. संजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष ई टेंडरिंग को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैला रहा था, लेकिन गांवों के सरपंच उनकी मंशा को समझ चुके थे। अब सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ते हुए वो ऐलान कर दिए जिसकी विपक्ष सोच भी नहीं सकता था। श्री शर्मा ने कहा कि सरपंचों की उचित मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी सोच से भी ज्यादा देने का काम किया है। मनोहर सरकार ने सरपंचों का मानदेय 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया है। वहीं पंच को भी अब 1600 रुपये मानदेय मिलेगा। सरपंचों और पंचों का मानदेय डीए की तर्ज पर हर 6 महीने में बढ़ाया जाएगा।

डा. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराने पर है, इसलिए उन्होंने बिजली के बिल पर 2 प्रतिशत और स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत राशि गांवों के विकास के लिए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए 850 करोड रुपये अलॉट कर गांवों के विकास को गति दी है। मुख्यमंत्री ने 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने का भी एलान किया है जिसकी सरपंचों ने भी प्रशंसा की है।

मीडिया प्रमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोटेशन के जरिए विकास कार्य कराने की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। श्री शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार का लक्ष्य हर काम में पारदर्शिता लाना है। इसलिए पांच लाख से उपर के विकास कार्य ई-टेंडरिंग के जरिए करने का निर्णय लिया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सही हो इसकी जांच होगी और जिम्मेदारी भी अधिकारियों की तय की है।

मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकारों में की बढ़ोतरी

डा. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के अधिकारों में भी बढ़ोतरी की है। सांसद, विधायक की तरह पंच और सरपंच भी जन प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है। भाजपा गांवों के जन प्रतिनिधियों का पूरा मान सम्मान करती है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का भी अधिकार देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है।

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