ब्लॉक परिवर्तन योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में अविकसित ब्लॉक किए जाएंगे विकसित

चंडीगढ़ , 13 मार्च- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान करने और उसे विकसित करने के लिए ब्लॉक परिवर्तन योजना लेकर आई है।

मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ इस संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते अविकसित ब्लॉकों की पहचान करने हेतु 18 प्रतिबद्धता तथा 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को अंतिम रूप दिया गया।

श्री कौशल ने कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक जिले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जा रही है तथा गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे व शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल समानता एवं अधिकारिता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि एवं सिंचाई सहित विभिन्न केपीआई के आधार पर कार्य शुरू किया जाएगा। विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन केपीआई की मासिक और त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि चयनित खण्डों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे केपीआई के आधार पर प्रत्येक जिले से अविकसित ब्लॉक चिन्हित करने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी राज्य के अविकसित ब्लॉक की प्रगति रिपोर्ट की नियमित निगरानी भी करेंगे।

श्री कौशल ने संबंधित अधिकारियों को केपीआई को लागू करने और उन पर कार्य करने के दौरान उचित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि अविकसित ब्लॉकों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने प्रशासनिक सचिवों से केपीआई में महत्वपूर्ण सुधार दिखाते हुए ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के लिए डेटा एकत्र करने और इसे नियमित रूप से अपडेट करने के लिए सत्यापित डेटा स्रोत प्रदान करना अनिवार्य है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अथक प्रयास करने, नवाचारों और राज्य में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।