बजट सत्र के लिए विधानसभा में जनहित से जुड़े 18 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 2 गैर सरकारी संकल्प किए प्रस्तुत

साथ ही लोकहित से जुड़े 4 तारांकित एवं 3 अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में प्रस्तुत किए

चंडीगढ़, 16 फरवरी: इंडियन नेशनल लोकदल ने 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, स्कूलों के समायोजन/बंद करने से बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था, गन्ने की फसल की एमएसपी न बढ़ाने, बुजुर्गों की पेंशन काटी जाने, प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार एवं घोटालों, बिगड़ती कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री द्वारा दुबई में की गई घोषणाओं, खिलाडिय़ों के साथ हो रहे दुव्र्यवहार, प्रॉपर्टी आईडी. में तकनीकी खामियों, शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट, रजिस्ट्री घोटाले की जांच रिपोर्ट, पंचायतों में ई-टेंडरिंग व रि-कॉल, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, गायों की बढ़ रही मौतों, सफाई कर्मचारियों की बढ़ रही मौतों, दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं के बढ़ रहे मामलों, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं के साथ बढ़ रहे यौन शोषण के मामले बारे जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण अठारह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 173 के तहत किसानों को कर्ज मुक्त कराने और जलभराव (सेम) की समस्या बारे गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए हैं।

इसके साथ ही लोकहित से जुड़े मुद्दों जैसे प्रदेश में डार्क जोन में भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने, प्रदेश के किसानों पर कुल कितनी राशि का ऋण बकाया, सेम की समस्या और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती बारे 4 तारांकित और प्रदेश में दर्ज आपराधिक आंकड़ों, सरकारी नौकरी के ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और वर्ष 2020 में हुई शराब घोटाले के मामले में जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई थी उस रिपोर्ट का ब्यौरा बारे 3 अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। बजट सत्र में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला लोकहित से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।