देश के सभी एमपी व एमएलए (M.P, M.L.A) हर महिने कई-कई लाख रुपए पेंशन के रूप में ले रहे हैं। इतना ही नहीं हर साल या दो साल के बाद एकमत से फैंसला लेकर इसमें बढ़ोतरी करवाने का भी काम कर रहे हैं लेकिन जब कर्मचारीयों पर लागू करने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं : दोदवा

चण्डीगढ,15 फरवरी:-हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन के प्रान्तीय प्रधान बलवान सिंह दोदवा, वरिष्ठ राज्य उप-प्रधान सुरेश लाठर, महासचिव संजय गुलाटी,उप-महा-सचिव विमल शर्मा ग्योंग, कैशियर अशोक कुमार, आडिटर चन्द्रभान
सोलंकी,चेयरमैन गुरदीप सिंह, कानूनी सलाहकार गगनदीप सिंह ढिल्लो,प्रैस सचिव अनील कुमार व पवन कुमार संहारण ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए मांग की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके
कर्मचारियों को मान-सम्मान देने का काम करे। अगर ऐसा करती है तो यह सरकार की बहुत बङी उपलब्धि होगी तथा कर्मचारीयों में सरकार के प्रति एक नई आस्था व उमंग जाग्रत होगी।

दोदवा ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम कोई खैरात नहीं बल्कि बुढ़ापे में कर्मचारी का एक सहारा है जिसके कारण वो बुढ़ापे में अपना जीवनयापन ठीक ढंग से व्यतीत कर सके। लेकिन उसी को छीनकर सरकार ने कर्मचारी को बेसहारा व असहाय कर दिया है। उन्होंन बताया कि एक कर्मचारी युवावस्था में 35 से 40 साल तक सरकार का कामकाज करके रिटायर्मेंट तक वृद्धावस्था में चला जाता है तथा इसके बाद वह कोई और कार्य करने लायक नहीं रहता। पेंशन मिलने के कारण एक कर्मचारी बगैर किसी पर आश्रित रहे अपनी पत्नी सहित अपना जीवनयापन ठीक ढंग से व्यतीत कर लेता था लेकिन आज वो सहारा भी छीन लिया गया है जिसके कारण कर्मचारी रिटायर्मेंट के बाद मजदूरी करने व भीख मांगने पर मजबूर हो गया है।

दोदवा ने बताया कि कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कई साल से लगातार संघर्षरत हैं लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही बल्कि प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री जी, किसी भी सुरत में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी और अगर पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो प्रदेश बदहाल हो जायेगा जैसे गैरजिम्मेदार ब्यान देकर कर्मचारी व प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं जबकि प्रदेश के कई पङोसी राज्य पेंशन बहाल कर चूके हैं। इतना ही नहीं माननीय हाईकोर्ट व सुप्रिम कोर्ट तक कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन बहाल करने के आदेश पारित कर चूके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश व केंद्र सरकार इसे लागू करने का काम नहीं कर रही जबकि देश के सभी एमपी व एमएलए (M.P, M.L.A) हर महिने
कई-कई लाख रुपए पेंशन के रूप में ले रहे हैं। इतना ही नहीं हर साल या दो साल के बाद एकमत से फैंसला लेकर इसमें बढ़ोतरी करवाने का भी काम कर रहे हैं लेकिन जब कर्मचारीयों पर लागू करने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं।

यानि जब कर्मचारी को देने की बारी आती है तो देश बदहाल व एमपी,एमएलए की बारी में देश खुशहाल हो जाता है। आखिर अब प्रदेश सरकार को नींद से जगाने के लिए कर्मचारीयों ने 19 फरवरी को चण्डीगढ में मुख्यमन्त्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है जिसमें प्रदेश भर से हजारों की तादाद में कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

दोदवा ने कहा कि पुरानी पेंशन से वंचित व बहाली की मांग को लेकर लम्बे समय से संघर्षरत कर्मचारीयों का हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन पुरजोर समर्थन करती है तथा आश्वासन दिलाती है कि 19 फरवरी को होने वाले मुख्यमन्त्री आवास घेराव में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्त्ता पहुंचकर आन्दोलन को सफल बनाने काम करेंगे। युनियन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं कि तो होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार ने इसके गंभीर परिणाम भुगतने पङेगें तथा कर्मचारी उसी पार्टी का समर्थन करेंगें जो पेंशन बहाली का ठोस आश्वासन देगी।

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