पंचायती राज की भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाया – मुख्यमंत्री

सरपचं, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रस्ताव पारित करने के बाद विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने आप देंगे

नई दिल्ली, 17 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाया है। पहले पंचायतों की शक्तियां समिति होती थी। स्‍थानीय निकायों का जो अपना पैसा या बजट होता था, उसमें से कुछ वे उपयोग करते थे और कुछ राज्य उपयोग करता था। निदेशक और सचिव स्तर पर तक फाइलें जाती थी और बड़े-बड़े कार्यों की सेंक्‍शन में ही अधिक समय लग जाता था। अब उनका जितना बजट निश्चित है, वह वर्ष के प्रारंभ में ही तय कर दिया जाएगा कि किस तिमाही में कितना–कितना पैसा भेजना है, उतना फंड भेजते रहेंगे। सरपचं, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रस्ताव पारित करने के बाद कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने आप देंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में पंचायती राज की भावना के अनुरूप ही सरकार ने पंचायतों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें मजबूत बनाने के लिए पहली बार यह सारी छूट दी है। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्यों के लिए 1100 करोड़ रुपये का बजट पंचायती राज संस्‍थाओं के खातों में पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में किए गए व्यवस्‍था परिवर्तन के कार्यों व जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की प्रदेश में रैली आयोजित की जाएगी। उनके बाद भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैली हरियाणा में होगी।

जी-20 बैठकों का होगा सफल आयोजन

श्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष-2023 के दौरान भारत में जी-20 के बैठकों के आयोजन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। इस वर्ष में अलग-अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी जी-20 की कुछ बैठकों का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है।

जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम, उनके अपने आप राशन कार्ड बने हैं

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनके अपने आप राशन कार्ड बने हैं, जिससे ऐसे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। पहले उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें घर बैठे ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीपीएल लेवल से ऊपर उठ गए हैं, वे फिर भी राशन ले रहे हैं और जिन्हें वास्तव में राशन की आवश्यकता है, उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए हमने आय के आधार पर ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान आगामी राज्यों में होने वाले चुनावों तथा भारत कैसे विश्व गुरु बने, इस पर चर्चा हुई। वर्ष 2024 में हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार ने हमेशा अंत्योदय पर फोकस किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य भी उप‌स्थित रहे।