केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा
ट्रैक्टर ट्राली के रखरखाव की जिम्मेदारी लेने वाली ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे छोटे ट्रैक्टर : धर्मबीर सिंह
पंचायतों का एक सम्मेलन बुलाकर तैयार करें मास्टर प्लान
चार्ज ना देने वाले ग्राम सचिव पर दर्ज कराएं एफआईआर
वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित, लोगों को करे जागरूक
भारत सारथी/ कौशिक
नारनौल । भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि जिला में जो ग्राम पंचायत ट्रैक्टर ट्राली का रखरखाव व तेल आदि की व्यवस्था करने को तैयार हो उस पंचायत को छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध करवाकर कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू के तहत इस तरह की गतिविधियां शुरू की जा सकती है। सांसद आज पंचायत भवन में डिस्ट्रिक डेवलपमेंट कोआर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (दिशा) की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन की बड़ी समस्या है। भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान इसके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलस्टर स्तर पर विभिन्न गांवों का समूह बनाकर छोटा ट्रैक्टर ट्राली दी जाए। एक कलस्टर में 10 गांवों को लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए इच्छुक ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर उन्हें भिजवाया जाए।
इसके अलावा सांसद ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई लाइब्रेरी, नॉलेज सेंटर तथा जिम आदि का प्रस्ताव बनवाकर भी भिजवाया जाए।
श्री सिंह ने कहा कि अब छोटी सरकार बन चुकी है। अधिकारी पंचायतों का एक सम्मेलन करके मास्टर प्लान तैयार करवाएं। उसी मास्टर प्लान के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराएं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार का मकसद लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के साथ-साथ उनकी समस्याएं दूर करना भी है।
सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुछ स्थानों पर ग्राम सचिव की ओर से नए सरपंचों को चार्ज नहीं दिया गया है। वहीं कुछ पुराने सरपंचों द्वारा भी चार्ज नहीं दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के खिलाफ तुरंत एफ आई आर दर्ज करवाई जाए।
जिला महेंद्रगढ़ में जल संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य में सिंचाई विभाग, पोंड अथॉरिटी तथा मीकाडा मिलकर योजना बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रे वाटर को खेती के लिए प्रयोग करने की योजनाएं बनाई जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों को मोटा अनाज प्रयोग करने के लिए जागरूक करें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसके लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग मिलकर लोगों को जागरूक करें।
बैठक के दौरान सांसद ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, एमपी लैंड, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
इस बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, नांगल चौधरी के विधायक डॉ अभय सिंह यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव, उपायुक्त डॉ जयकृष्ण आभीर, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, डीएमसी अनुराग ढालिया तथा समिति की सदस्य सुमन यादव के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।