चंडीगढ़, 26 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कभी भी प्रदेश में नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को 15 करोड़ रुपये जारी किए जाने की घोषणा नहीं की गई थी। यदि कोई इकाई वित्तीय रूप से कमजोर रहती है तो राज्य सरकार उसकी मदद अवश्यक करती है।

मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक बिशन लाल द्वारा वित्तीय रूप से कमजोर नगर समितियों को राशि जारी करना के संबंध में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि नगर समितियों को केंद्रीय वित आयोग, राज्य वित्त आयोग का पैसा समय-समय पर प्रदान किया जाता है। इन समितियों  की अपनी आय भी होती है, यदि यह सभी निधि खर्च करने के बाद कोई संस्था वित्तीय रूप से कमजोर रहती है तो राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करती है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में रादौर नगर पालिका के पास केंद्रीय वित आयोग और राज्य वित्त आयोग का पैसा अभी भी बकाया है। इनके पास कुल 4 करोड़ रुपये की राशि शेष है। पहले इस राशि को खर्च किया जाए, उसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार विचार करेगी।

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