हरियाणा आरटीएस ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तीन अधिकारियों को जारी किया 5,00,000 रुपये का कारण बताओ नोटिस

चण्डीगढ़, 29 नवम्बर- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (डब्ल्यूएससीबीसी) के तीन अधिकारियों नामत: मुख्य लेखा अधिकारी श्रीमती अमिता गोयल, सांख्यिकीय अधिकारी बिशन और उपाधीक्षक ओम प्रकाश को  ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना’ के 1500 मामलों में  अधिसूचित सेवाओं के वितरण में विलम्ब करने के संबंध में 5,00,000 रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचित योजना है जिसके अनुसार गैर-अनुसूचित जाति लडक़ी या लडक़े की शादी अनुसूचित जाति की लडक़ी या लडक़े के साथ होने पर जोड़े को 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए जोड़े के संयुक्त खाते में जमा की जाती है।

आयोग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा की सुश्री किरण रानी को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना का लाभ लेने में एक साल से अधिक की देरी होने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने तुरंत शिकायत का संज्ञान लिया और मामले के संबंध में जिला कल्याण अधिकारी सिरसा से तत्काल रिपोर्ट मांगी।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि संबंधित आवेदन समय पर स्वीकृत कर दिया गया था लेकिन लाभार्थी को लाभ वितरित नहीं किया गया और मामला अभी भी विभाग के पास लंबित है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना से संबंधित 1500 से अधिक मामले विभाग में लंबित पड़े हैं।

इस संबंध में हरियाणा के वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

उन्होंने बताया कि विभाग की लेखा शाखा के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि जुलाई 2022 से डब्ल्यूएससीबीसी विभाग से लंबित लाभों को वितरित करने के लिए वित्त विभाग हरियाणा को अतिरिक्त बजट की मांग भेजी गई थी। आयोग ने जांच में पाया  कि कई लाभार्थी अभी भी लंबित लाभों के वितरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17 (2) के तहत आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य लेखा अधिकारी श्रीमती अमिता गोयल, सांख्यिकीय अधिकारी बिशन और उप अधीक्षक ओम प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार तय मापदडों के अनुसार प्रत्येक मामले में 20,000 रुपये के अुनसार यह राशि करोड़ों रुपये में पहुंच जाती है। आयोग इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्टïीकरण चाहता है कि सेवाओं की देरी के लिए इन अधिकारियों व कर्मचारियों पर 5,00,000 रुपये जुर्माना क्यों न लगाया जाए।