चंडीगढ़, 7 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ईडबल्यूएस आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का यह अच्छा फैसला आया है। केन्द्र व राज्य सरकार ने इस पर कानून बनाया था, सर्वोच्च न्यालय ने उसी कानून पर अपनी मुहर लगाई है। न्यायालय के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल करनाल में अपने दौरे के दौरान विश्राम गृह में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की निजी एवं सामूहिक समस्याओं को सुना, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निवारण कर दिया गया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कुंजपुरा सैनिक स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्कूल से संबंधित समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव से दूरभाष पर बात की और समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पार्षद जोगिन्द्र शर्मा ने एकता महापर्व सेवा समिति शिव कॉलोनी करनाल की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से छठ पर्व के अवसर पर पश्चिमी यमुना नहर में स्नान व पूजा-अर्चना के लिए एक और घाट बनवाने के लिए अनुरोध किया। जिस पर उपायुक्त अनीश यादव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग तथा समिति के सदस्यों का फिजिकल वैरिफिकेशन के लिए संयुक्त दौरा करवाया गया है, रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही कर दी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने पेंशन से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया और यह भी कहा कि सरकार पेंशनरों के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करेगी।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल पढ़ाई के बाद मेडिकल छात्रों को सरकारी नौकरी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी में बने रहने के लिए ही सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है, ताकि लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
पराली के समुचित प्रबंधन के लिए सरकार बनाएगी पॉलिसी, भविष्य में मिलेंगे अच्छे परिणाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है, पॉलिसी बनने के बाद इस दिशा में और काफी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। फिल्हाल सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान राशि पर मुहैया करवाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हरियाणा में पराली जलाने के कम मामले कम हुए हैं।