हरियाणा में ग्रीन पटाखों वाली होगी दीपावली, सामान्य पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध – मुख्यमंत्री

प्रदेशभर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग जगह की गई निर्धारित

प्रदूषण कम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में सकारात्मक दिशा में काम कर रही सरकार – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 20 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार की दीपावली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सामान्य पटाखें पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ताई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के निर्देश पर प्रत्येक जिले में ग्रीन पटाखों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इस स्थानों से जुड़ी जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रचारित की जा रही है। बिना लाइसेंस के पटाखें बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले में खुले स्थान पर ही पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारी रौनक के साथ-साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है।

प्रदूषण कम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में सकारात्मक दिशा में काम कर रही सरकार – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन व वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार बेहद गंभीर है। फसल अवशेष प्रबंधन पर राज्य सरकार ढांचागत रणनीति के साथ कार्य कर रही है, जिसमें इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स-सीटू प्रबंधन, प्रभावी निगरानी, प्रवर्तन, आईईसी गतिविधियां शामिल हैं। विभिन्न मशीनों व डिक्मपोसर के माध्यम से 23 लाख मीट्रिक टन और एक्स-सीटू मैनेजमेंट के तहत 13 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा। इस वजह से पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। पराली न जलाने के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए पिछले 4 सालों में किसानों को सीएचसी के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से 72,777 मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है। इस वर्ष 7146 मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं जिसमें बेलिंग यूनिट, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल इत्यादि शामिल है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन-सीटू मैनेजमेंट के तहत किसानों को  प्रति एकड़ बेलिंग के लिए 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि  दी जा रही है और इसके साथ ही बेलर्स के परिवहन के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ अधिकतम 15 हजार रुपए तक गौशालाओं को दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में हरियाणा सरकार सकारात्मक दिशा में काम कर रही है।