हरियाणा ने 30 अनिवार्य डेटा लेयर में से 25 को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिया है : मुख्य सचिव

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा ने 30 अनिवार्य डेटा लेयर में से 25 को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

मुख्य सचिव आज विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों के साथ संबंधित डाटा को पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने सभी प्रभारी अधिकारियों को एक माह की अवधि के भीतर अपने संबंधित विभाग के शेष अनिवार्य डाटा को अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि से संबंधित पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अतिरिक्त लेयर की पहचान करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने इस कार्य में पीछे रहने वाले विभागों को रेखांकित किया और निर्देश दिये कि पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के कार्य में तेजी लाएं। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि बीआईएसएजी-एन मोबाइल एप्लिकेशन मॉनिटरिंग टूल का उपयोग करके डेटा एकत्र करने में राज्य के विभागों का सहयोग करेगा।

श्री कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकों की मदद से प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भारत सरकार ने हरियाणा के लिए 55 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है जहां सरकार परियोजनाओं की सिफारिश करेगी।

बैठक में बताया गया कि भूमि अभिलेख, वन, वन्य जीव, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, आरक्षित वन, जल संसाधन, नदियों, तटबंधों, नहरों, जलाशय बांधों, भूकंपीयता, बाढ़ मानचित्र, खनन क्षेत्रों, एएसआई स्थलों, पर्यटन स्थलों से संबंधित तथा आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी पहले ही पीएम शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।

बैठक में बताया गया कि पीएम गति फ्रेमवर्क के साथ तालमेल के लिए राज्य सरकार ने पहले ही हरियाणा लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी तैयार कर ली है।पीएम गति शक्ति ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के आधार पर सिंक्रनाइज़, समग्र, एकीकृत और व्यापक योजना के माध्यम से भरोसेमंद बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए एक दृष्टिकोण है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान विभिन्न विभागों की चल रही और भविष्य की परियोजनाओं का व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है, जो कि आर्थिक क्षेत्रों के विकास में शामिल है, सैकड़ों जीआईएस परतों के साथ एकीकृत है, जिससे एक सामान्य दृष्टि के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और निष्पादन की सुविधा मिलती है।