5जी सेवाओं के अग्रिम उपयोग पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू करें- श्री संजीव कौशल चंडीगढ़ 19 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने राज्य में 5जी स्मॉल सेल और एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) सहित टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े पैमाने पर तैनाती के काम में तेजी लाने और पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 5जी तकनीक के सफल क्रियान्वयन से इंटरनेट का पूरा ढांचा बदल जाएगा, जो राज्य को डिजिटलीकरण की ओर तेजी से ले जाएगा। आज यहां 5जी सेवाओं की शुरुआत के लिए ‘दूरसंचार नियामकों और बिजली नियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगात्मक विनियमन’ पर कार्यकारी समूह के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सरकारी भवनों, भूमि की पहचान के काम में तेजी लाने, राज्य में टावरों और पोलों की स्थापना के निर्देश दिए। श्री कौशल ने अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू करने का आग्रह किया कि कैसे 5जी सेवाएं उनके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूरसंचार नियामकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में उन्हें बताया गया कि दूरसंचार उद्योग द्वारा उपयोग के लिए पोल, साइट और टावर और बदले में दूरसंचार उद्योग एक स्मार्ट ग्रिड, कुशल वितरण नेटवर्क और उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचे के साथ बिजली क्षेत्र की मदद कर सकता है। श्री कौशल ने कहा कि राज्य के लोगों को उन्नत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के अलावा, 5जी दूरसंचार सेवाएं स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षाओं से भी आगे बढ़ेंगी। यह हमारी शिक्षा प्रणाली को एक नए स्तर पर ले जाएगी। बैठक में केंद्रीय आरओडब्ल्यू नियमों के अनुरूप सीसीआईपी नीति में संशोधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अक्षांश, देशांतर प्रकार, पता आदि जैसे विवरणों के साथ ढांचागत पहचान और एनएमपी पोर्टल पर विवरण की मैपिंग ताकि प्रत्येक विभाग द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विवरण दिखाई दंे। इसके अलावा, ढांचागत उपयोग के लिए बड़े स्तर पर आवेदन करने हेतु राज्य पोर्टल में प्रावधान किया गया है। बैठक मंे यह भी बताया गया कि कई संगठनों ने अपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए हैं, जिन्हें 5जी रोलआउट के लिए साझा किया जाना चाहिए। Post navigation कैबिनेट ने राज्य सरकार को यूएचबीवीएनएल के लिए 500 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने की मंजूरी दी हरियाणा ने 30 अनिवार्य डेटा लेयर में से 25 को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिया है : मुख्य सचिव