मैंने बतौर प्रस्तावक किया मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का समर्थन- हुड्डा

खड़गे के अनुभव व नेतृत्व का कांग्रेस को मिलेगा लाभ- हुड्डा

प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर, सरकारी महकमों में 1.82 लाख पद खाली- हुड्डा

स्कूल में मास्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर व सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों का टोटा- हुड्डा

जिला परिषद चेयरमैन का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ तो सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस- हुड्डा

30 सितंबर, करनालः पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। खड़गे के अनुभव व नेतृत्व का निश्चित तौर पर पार्टी को लाभ मिलेगा। उनके पास विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जनता के प्रतिनिधित्व का अनुभव है। बतौर प्रस्तावक उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है।

हुड्डा घरौंडा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वो यहां सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर प्रदेश में फैली भयंकर बेरोजगारी पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि आज स्कूलों में मास्टर, अस्पतालों में डॉक्टर और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों का भारी टोटा है। सरकारी महकमों में 1.82 लाख कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। देश में सबसे ज्यादा 37.3 प्रतिशत बेरोजगारी दर हरियाणा में है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा भर्तियों के इंतजार में ओवरेज हो रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उनको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है।

एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने ऐलान किया कि अगर सरकार जिला परिषद चेयरमैन के सीधे चुनाव करवाएगी तो कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। बातचीत में पत्रकारों ने बताया कि जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आढ़तियों की हड़ताल खत्म करवाई, उसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि यह हड़ताल ना आढ़ती, ना किसान और ना ही मजदूरों के हित में थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आढ़तियों के संघर्ष में कांग्रेसी उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस बीच यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसान, मजदूर व आढ़ियों को आर्थिक चोट ना पहुंचे और मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से चल सके।

इसलिए उन्होंने आढ़तियों से हड़ताल खत्म करने के लिए अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आढ़ती अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखें। अगर मौजूदा सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। इस बीच मौजूदा सरकार के ऊपर भी मांगों को माने जाने के लिए दबाव बनाया जाएगा।