हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद एक अक्टूबर से होगी शुरू

किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, यही राज्य सरकार की प्राथमिकता – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ की अहम बैठक

3 दिनों के लिए दोबारा खुला मेरी फसल – मेरा ब्योरा पोर्टल, जो किसान रह गए वे अपना पंजीकरण तुरंत करवाएं – मनोहर लाल

चंडीगढ़ 22 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि एक अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद के दौरान प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। फसलों की सुगम खरीद सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री वीरवार को देर सायं खरीफ फसलों की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी उपस्थित थे।

 विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी। इसके लिए मंडियों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है।

श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद से जुड़े सभी प्रबंध सुनिश्चित किये जाए, ताकि फसल बेचने आने वाले किसानों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसकी स्टोरेज तथा मंडियों में बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल – मेरा ब्योरा पोर्टल को पुन: 3 दिनों 22 सितंबर से 24 सितंबर तक पंजीकरण के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने किसानों से कहा कि जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे इन 3 दिनों में अपना पंजीकरण करवा लें।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन के भीतर ई- गिरदावरी के डाटा के सत्यापन में जो त्रुटियां हैं, उसे कृषि विभाग, हरसैक के डाटा के साथ मिलान कर उस डाटा को जिला उपायुक्त के माध्यम से सीआरओ को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सीआरओ को भी निर्देश दिया जाए कि वह अगले 3 दिनों में इस डाटा को ठीक करके उसे पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में पहले की भांति हेल्प डेस्क भी स्थापित होगा ताकि किसी भी किसान को कोई दिक्कत न आए। इस हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारी तैनात होंगे। हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, कृषि विभाग के महानिदेशक श्री हरदीप सिंह और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।