जिंदा लोगों को मृत और मृत को जिंदा घोषित कर पेंशन काट रही है सरकार- हुड्डा

बच्चों को अध्यापक और अध्यापकों को नहीं मिल रहे स्टेशन- हुड्डा

स्कूल बंद करके ठेके खोलने की नीति पर आगे बढ़ रही है सरकार- हुड्डा

सरकारी खरीद शुरू नहीं होने की वजह से एमएसपी से कम रेट पर धान बेचने को मजबूर हैं किसान- हुड्डा

सीएजी की रिपोर्ट में हुआ 3000 करोड़ के एक्साइज घोटाले का खुलासा- हुड्डा

20 सितंबर, चंडीगढ़ः हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बैठक में पास किए गए दोनों प्रस्ताव की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन, बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धान की एमएसपी, स्कूलों के बंद करने, अतिथि अध्यापकों के तबादले और आढ़तियों की हड़ताल समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जो जिंदा लोगों को मृत और मृत लोगों को जिंदा घोषित कर देती है। ऐसा करके इस सरकार ने हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी और स्वर्गीय अध्यापक का तबादला कर दिया। लेकिन, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर सभी बुजुर्गों की पेंशन को फिर से बहाल किया जाएगा। साथ ही परिवार पहचान पत्र की पॉलिसी को खत्म करके स्व-घोषित आय के आधार पर बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी।

अध्यापकों की तबादला नीति के बारे में बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि आज स्कूलों में बच्चों को अध्यापक नहीं मिल रहे हैं और अध्यापकों को स्टेशन नहीं मिल रहे हैं। सरकार स्कूल बंद करके ठेके खोलने की नीति पर आगे बढ़ रही है। बिना कोई भर्ती किये ही अध्यापकों के पदों को खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अतिथि अध्यापकों को भी तबादला नीति में शामिल करके जिले से बाहर कई-कई किलोमीटर दूर उनके तबादले किए जा रहे हैं। टीचर्स के साथ इसका खामियाजा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी भुगतना पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कहा कि इस सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। एक तरफ धान का सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल जारी है। बार-बार मांग करने के बावजूद सरकार ने अब तक खरीद शुरू नहीं की। इसकी वजह से 2060 प्रति क्विंटल के रेट वाली पीआर धान 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर बिक रही है। मंडियों में आज ना धान के किसानों को एमएसपी मिल रही है और ना ही बाजरा के किसानों को।

हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द एमएसपी पर खरीद शुरू करे। साथ ही अपनी जिद छोड़ सरकार आढ़तियों से बातचीत कर उनकी मांगों का उचित समाधान निकाले। ताकि किसानों को और घाटा ना उठाना पड़े। इसी तरह मनरेगा मजदूर और मनरेगा मेट भी लगातार अपने मेहनताने में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी मांगों पर भी विचार करना चाहिए।

सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बड़ा एक्साइज घोटाला उजागर हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में प्रदेश के राज्य को 3000 करोड़ रुपये का चूना लगाए जाने की बात स्पष्ट तौर पर कही गई है। लगातार बीजेपी-जेजेपी सरकार में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं। परचून की दुकान पर सामान की तरह नौकरियों को बेचा जा रहा है। बार-बार फर्जीवाड़ा उजागर होने के बावजूद अवैध खनन आज भी धड़ल्ले से जारी है। कांग्रेस द्वारा हाई कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग से सरकार कन्नी काट रही है। क्योंकि जांच होगी तो लगभग 5000 करोड रुपये का घोटाला उजागर होगा।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ही हरियाणा के लोगों की मांग और भावनाओं के अनुरूप यह कानून बनाया गया था, जिसपर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी मुहर लगाई है।